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लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा है कि अगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या में 5 एकड़ जमीन नहीं लेता है तो वह उस पर दावा कर सकता है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि उसका अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर जनहित में एक अस्पताल के निर्माण का प्लान है, जो राम के नाम पर होगा। यह अस्पताल समाज के सभी वर्गों के काम आएगा। यह बात बुधवार को शिया वक्फ बोर्ड की बैठक में तय की गई है। बैठक में चेयरमैन वसीम रिजवी ने अन्य सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के मुकदमे में शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज किए जाने की जानकारी दी।
अयोध्या निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगा शिया वक्फ बोर्ड
बैठक में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 7 सदस्यों में से 5 सदस्य उपस्थित थे। इनमें अध्यक्ष वसीम रिजवी के अलावा मौलाना आजिम हुसैन, वली हैदर एडवोकेट, अशफाक हुसैन उर्फ जिया और सुश्री अफशां जैदी एडवोकेट शामिल हैं। बोर्ड ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जाएगी।
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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष के लिए सत्ता भ्रष्टाचार व बेईमानी का माध्यम है। राजनीति के अराजकता के मूल में वंशवाद और व्यक्तिवाद है। कांग्रेस, सपा, बसपा और आरजेडी का लोकतंत्र से कोई सरोकार नहीं है। इनके लिए अपना और अपनों की भलाई ही सर्वोपरि है। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को झारखंड के गढ़वा और पलामू में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को छोड़ सभी प्रमुख दलों में वंशवाद और व्यक्तिवाद की राजनीति ही प्रभावी है। ऐसी राजनीति में सामान्य कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलता। भाजपा में छोटा से छोटा कार्यकर्ता अपनी काबलियत के बूते देश और प्रदेश के शीर्ष पदों पर पहुंच सकता है।
उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि बसपा यहां कांग्रेस की मदद करने आई है। यह वही कांग्रेस और आरजेडी है जिसने बाबा साहब का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है, देवाधि-देव महादेव की भूमि है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण लंबित मामले का समाधान कर दिया।
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नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अगले कुछ दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है। मौलाना अरशद मदनी की अगुवाई वाले जमीयत की ओर से जारी बयान के मुताबिक याचिका का मसौदा तैयार हो गया है।सूत्रों का कहना है कि जमीयत की ओर से दो या तीन दिसंबर को याचिका दायर की जा सकती है। मदनी ने कहा, ''पुनर्विचार याचिका दाखिल करके उनका इरादा देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है।
अदालत ने हमें जो हक दिया है पुनर्विचार विचार याचिका दाखिल करके, उस हक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उसने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दिसंबर के पहले सप्ताह में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि एक सदी से भी पुराने बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि मामले का उच्चतम न्यायालय ने नौ नवंबर को निपटारा कर दिया।
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लखनऊ: सपा सदस्यों ने विधान भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार को संविधान विरोधी करार दिया। उन्होंने किसानों व कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। राज्य विधान भवन परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्थल पर आज '26 नवम्बर संविधान दिवस' पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लोकतंत्र बचाओं, संविधान बचाओं के नारों के साथ जबर्दस्त प्रदर्शन किया।
विधायकों द्वारा गन्ना, धान की बोरी और बिजली मीटर के साथ जनसमस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। विधानसभा में नेता विरोधी दल रामगोविन्द चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद अहमद हसन, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ सर्वश्री राजेश यादव, नफीस अहमद, आनन्द भदौरिया एवं संग्राम सिंह के अलावा नवनिर्वाचित विधायक डाॅ. तंजीम फातिमा, सुभाष राय एवं गौरव रावत सहित सभी विधायकगण इस प्रदर्शन में शामिल थे।
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