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बिना घुसपैठिया मुद्दा उठाए कौन सा चुनाव लड़ती है बीजेपी?: अखिलेश
ज्ञानेश कुमार को हटवाइए, 30 सेकंड में रुक जाएगा आंदोलन: राहुल
मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी, अमित शाह पर टिप्पणी का था केस
जामिया यूनिवर्सिटी में दो दशक बाद छात्र संघ चुनाव कराने का एलान

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘घुसपैठियों’ संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करती है। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा जिन लोगों को घुसपैठिया बता रही है, उनकी सूची कहां है और उन्हें घुसपैठिया घोषित करने का आधार क्या है।

अखिलेश यादव ने सपा के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कौन सा चुनाव है, जो बीजेपी घुसपैठियों के बिना लड़ती है? आप किसी को घुसपैठिया कैसे करार दे सकते हैं? आपने कहा कि बिहार में घुसपैठिए हैं, फिर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उनके होने की बात कही। आखिर उनकी सूची कहां है? आप उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे?’’ समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, ‘‘हमारे मुख्यमंत्री भी तो घुसपैठिये हो सकते हैं। हम तो अपने मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। वह दूसरे प्रदेश (उत्तराखंड) से उत्तर प्रदेश आए हैं। अब लखनऊ वाले कहें कि इटावा वाले घुसपैठिए हो गए? कौन है यह तय करने वाला?’’

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नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के व्यापारियों से एक संदेश में कहा कि कांग्रेस उनकी चिंताओं को सुन रही है, लेकिन 'वोट चोरी' का मुद्दा देश के लोकतंत्र और आम लोगों के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा होते ही आंदोलन 30 सेकंड में रुक जाएगा। राहुल गांधी ने यह संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है।

यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित ‘चलो दिल्ली’ रैली को लेकर व्यापारियों ने चिंता जताई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर रैली 10 नवंबर के बाद कराने की अपील की है। संगठन का कहना है कि दिवाली से पहले रैली और उससे जुड़ी यातायात पाबंदियों के कारण प्रमुख बाजारों में कारोबार प्रभावित हो सकता है।

राहुल गांधी ने व्यापारियों के नाम अपने संदेश में लिखा, "दिल्ली के हर व्यापारी से हम प्यार करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया।"

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लखनऊ: सुल्तानपुर की एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बरी कर दिया है। मामला तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा था। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि दूसरा पक्ष कोर्ट में अपना आरोप साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कांग्रेस नेता को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत का फैसला आने के बाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ढ़ोल बजाते हुए डांस किया और अपनी खुशी जताई।

पूरा मामला 2018 का था, जिसमें बेंगलुरु में एक सम्मेलन के दौरान आरोप था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया था।

सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने राहुल गांधी की टिप्पणी से आहत होने का हवाला देते हुए सुल्तानपुर की अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था।

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ब्रासीलिया: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के आलोचक लूला अब चौथी बार देश की कमान संभालेंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी फ्लावियो बोल्सोनारो को करीब 44 लाख वोटों से हराया। उनका नया कार्यकाल 5 जनवरी 2027 से शुरू होगा।

लूला की जीत ऐसे समय में हुई है, जब लैटिन अमेरिका के कई देशों में ट्रंप के करीबी दक्षिणपंथी नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा है। चुनाव में जीत के बाद लूला ने कहा कि जनता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान किया है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी हस्तक्षेप को रोकने की बात भी कही।

'ब्राजील किसी दूसरे देश के पीछे चलने वाला राष्ट्र नहीं है'

लूला ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि ब्राजील किसी दूसरे देश के पीछे चलने वाला राष्ट्र नहीं है। देश अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेगा और सरकार की नीतियां तय करने में जनता की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

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नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में करीब दो दशक बाद छात्र संघ चुनाव कराने का रास्ता खुल गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को जारी आदेश में चुनाव फिर से कराने की घोषणा की। आदेश के मुताबिक, छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब विश्वविद्यालय के छात्र कई दिनों से छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

जामिया में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग लंबे समय से उठती रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2006 में निर्वाचित छात्र संघ को भंग कर दिया था। इसके बाद से छात्र प्रतिनिधित्व की इस व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की मांग करते रहे थे। हाल के दिनों में इस मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन की घोषणा को अहम घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है।

जामिया में छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या है आदेश?

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी आदेश में चुनाव की समयसीमा का उल्लेख किया गया है।

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