जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर का छह साल बाद पहला बजट प्रस्तुत किया और इसे आर्थिक विकास के लिए एक रोडमैप और जनता की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब बताया। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
सीएम अब्दुल्ला ने कहा मुझे जम्मू और कश्मीर का वित्त मंत्री होते हुए पहला बजट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है। यह आर्थिक विकास के लिए एक रोडमैप है और जनता की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब है। जिन्होंने अपना बजट भाषण एक फारसी कविता से शुरू किया।
यह बजट पिछले साल अक्तूबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सत्ता में आने के बाद पहला है, जब छह साल के बाद केंद्रीय शासन का समापन हुआ। जम्मू और कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था, और 2018 में पीडीपी-बीजेपी सरकार के तहत आखिरी बजट सत्र हुआ था।
मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने सदन में कहा हमारी चुनौतियां विशाल हैं और हमारी सीमाएं कई हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का डटकर सामना करने का संकल्प लेना चाहिए। इस पहले बजट को हमारी जनता के सपनों, हमारे भविष्य पीढ़ियों की जरूरतों और जम्मू और कश्मीर के हर नागरिक की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की है।
जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना लोगों की गहरी आकांक्षा है और हमारी सरकार इसके समाधान के लिए दृढ़ संकल्पित है। बजट प्रस्तुत करने से पहले अब्दुल्ला ने एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन बजट प्रस्तुत करेंगे।
सात साल पहले में बजट प्रस्तुत करने के लिए अभिनय कर रहा था
सात साल पहले, मैं मजाक करते हुए वित्त मंत्रियों की तरह विधानसभा और संसद में बजट प्रस्तुत करने के लिए अपना ब्रीफकेस उठाने का अभिनय कर रहा था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यह असल में करूंगा। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह दिवंगत बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के साथ ब्रीफकेस लेकर चल रहे थे।
जम्मू कश्मीर बजट 2025 की अहम बातें
1- कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन
2- 2.88 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन
3- पर्यटन के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान
4- 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
5- स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार (दो एम्स, 10 नए नर्सिंग कॉलेज)
6- फिल्म नीति की शुरुआत (खेल, और इको टूरिज्म का केंद्र बनाने का लक्ष्य)
7- नए उद्योगों का विकास (64 औद्योगिक इस्टेट्स की स्थापना और स्थानीय उत्पादों को GI टैग)
8- पर्यटन के विकास के लिए नए आयोजन
9- संचार और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार
10- राज्य का बजट और वित्तीय स्थिति(70% बजट वेतन पर, वित्तीय अनुशासन का वादा।)
