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नई दिल्ली: वामपंथी दलों, जनता दल (यू) और कुछ अन्य दलों के नेताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की। इन विपक्षी दलों ने जेएनयू के विवाद में राष्ट्रपति से तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इन नेताओं ने इस संबंध में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने छात्र नेता कन्हैया कुमार को तुरंत रिहा करने और उनके खिलाफ देशद्रोह सहित सभी मामलों को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि आरएसएस और भाजपा लोगों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर खुलेआम हमला कर रहे हैं और देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य बनाने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल इन नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं और इन आरोपों को गढने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव एस सुधाकर रेड्डी, जदयू के पवन वर्मा, राजद के प्रेमचंद गुप्ता, एनसीपी के डीपी त्रिपाठी शामिल हैं।
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नई दिल्ली: जनता दल (यू) अध्यक्ष शरद यादव ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा वापस लेने के कथित कदम को लेकर सरकार पर आज (शुक्रवार) हमला किया। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिमों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा और संविधान के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर समुदाय के भीतर अशांति है। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा, ‘यह संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना के खिलाफ है। यह बेतुका है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बनाए गए संस्थान अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो देंगे। यह न सिर्फ उनका मनोबल गिराएगा बल्कि लोग भी खतरा महसूस करेंगे क्योंकि यह दिखाएगा कि संविधान और संसद द्वारा पारित अधिनियम का कोई मूल्य नहीं है।’
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नई दिल्ली: जवाहार लाल नेहरू (जेएनयू) यूनिवर्सिटी में लगे देशविरोधी नारों के बाद देशभर में मचे बवाल के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को फैसला लिया कि देश की सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 207 फीट का राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा ताकि कैंपस में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे पहला तिरंगा जेएनयू में लगाया जाएगा जहां छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। सभी विश्वविद्यालयों में ये तिरंगे रोज फहराए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि तिरंगे पर फैसला मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा गुरुवार को बुलाई गई सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में लिया गया। सूत्रों के अनुसार, तिरंगे से देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा जिसकी मदद से उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक पिछले महीने कथित सामाजिक भेदभाव के आरोपों के बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में दलित छात्र रोहित वेहमुल्ला ने आत्महत्या कर ली थी।
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नई दिल्ली: जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर देशद्रोह मामले के आरोपी कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज (शुक्रवार) सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कुछ जरुरी सुधारों को लेकर अर्जी को वापस किया गया है। अब इस मामले में सुनवाई सोमवार या मंगलवार को होगी। इससे पहले जेएनयू में नारेबाजी को लेकर देशद्रोह का मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्जी ठुकराए जाने के बाद कन्हैया के वकीलों ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाईकोर्ट को इस मामले पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करनी थी। इस कारण उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाएगी। इस बीच सरकार और दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर फिलहाल सुनवाई से आज इनकार करते हुए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है।
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