नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवाओं व नमकीन पर जीएसटी दर घटाने का एलान किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद ने बैठक के दौरान कई फैसले लिए। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों को जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी घटाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नमकीन पर जीएसटी दर भी संभावित रूप से कम की गई। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वाणिज्यिक संपत्तियों को किराए पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लाया गया जाएगा।
वित्त मंत्री बोलीं- ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व 412% बढ़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का उद्देश्य कैंसर के इलाज की कुल लागत को और कम करना है। जीएसटी परिषद ने चुनिंदा नमकीन पर कर को 18% से घटाकर 12% करने का फैसला किया है।
सीतारमण के मुताबिक, छह महीने में ऑनलाइन गेमिंग रेवेन्यू 412% बढ़कर 6,909 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों को तर्कसंगत बनाने पर जीओएम को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। दो स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं जिसमें एक रियल एस्टेट पर और दूसरी दरों के युक्तिकरण से जुड़ी थी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो की भी स्थिति भी परिषद् की बैठक के दौरान पेश की गई। उन्होंने कहा कि कसीनो राजस्व में 30% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर मंत्री समूह अक्तूबर के अंत तक रिपोर्ट पेश करेगा।
स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने का फैसला अक्तूबर तक टला
कयास लग रहे थे कि जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने का फैसला नहीं हुआ है। हालांकि, फिलहाल यह फैसला टल गया है। स्वास्थ्य बीमा पर दर के आकलन के लिए जीएसटी परिषद् ने मंत्रियों का एक समूह बनाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रियों का यह समूह अक्तूतर के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसके अलावे जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं के परिचालन पर कर को घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सोमवार को यह जानकारी दी। अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर कर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। पहले इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। अब स्पष्टता होगी।''
अग्रवाल ने कहा कि परिषद ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मुद्दे को कर अनुशंसा समिति के पास भेज दिया है। इस समय भुगतान एग्रीगेटरों को 2,000 रुपये से कम की राशि के लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान करने से छूट है। परिषद जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कराधान पर फिटमेंट समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा कर सकती है।
