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Published: 02 October 2017

बेंगलुरु: मुहर्रम के मातम में मासूम जान को तकलीफ देने का दर्दनाक नजारा रविवार को कर्नाटक में देखने को मिला। हुबली के पास कुंडगोल में मासूम बच्चों को केले के पत्ते में लपेटकर दहकते कोयले पर रखा गया। यह रिवाज मुहर्रम का हिस्सा है और बच्चा पैदा होने की दुआ कुबूल होने पर किया जाता है। मजहब के नाम पर बच्चों को कोयले पर लिटाने का यह पहला मामला नहीं है।

कई लोग इसमें हिस्सा लेते रहे हैं और ऐसा करने के लिए यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग आते हैं। आस्था के नाम पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की बात हो तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ गांवों में नीचे चादर लगाकर नवजात शिशुओं को किसी इमारत की छत से करीब 15 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है।

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Published: 26 September 2017

बेंगलुरू: 17 साल के एक छात्र की उस वक्त तालाब में डूबने से मौत हो गई, जब उसके दोस्त वहीं पास में सेल्फी खींचने में बिजी रहे। यह घटना यहां से 40 किमी दूर रामनगर जिले के कनकपुरा इलाके में घटी। 17 वर्षीय छात्र का नाम विश्वास जी था और वह नेशनल कॉलेज में पढ़ता था। रविवार को यह घटना उस वक्त घटी जब कॉलेज के अन्य एनसीसी कैडट के साथ वह पिकनिक के लिए गया था।

घटना के बारे में एक छात्र ने बताया कि वे लोग तालाब में नहाने के बाद पास के एक मंदिर में चले गए। वहां पहुंचकर उनको लगा कि साथ में विश्वास नहीं है। उसको तलाश करने के दौरान जब उनमें से एक छात्र ने खींची गई सेल्फी को फिर से देखा तो उनमें एक फोटो में दिखा कि वह पानी में डूब रहा है।

उसके बाद एनसीसी यूनिट के चीफ और अन्य छात्रों को बताया गया। फिर से सब तालाब पहुंचे लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। विश्वास के परिजनों ने सोमवार को कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और एनसीसी यूनिट चीफ पर लापवाही का आरोप लगाया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जल्दी ही घटनास्थल पर मौजूद छात्रों का बयान लेने वाली है।

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Published: 26 September 2017

बेंगलुरु: कर्नाटक विधान सभा ने सोमवार (25 सिंतबर) को 21 विधायकों की तनख्वाह रोकने का आदेश दिया। इन सभी विधायकों पर “लाभ के पद” पर आसीन होने का आरोप है। कर्नाटक विधान सभा के सचिवालय ने इन सभी विधायकों को मिलने वाले विभिन्न इन सभी विधायकों पर विभिन्न निगमों और बोर्डों इत्यादि के प्रमुख के तौर पर लाभ लेने का आरोप है।

माना जा रहा है कि भारतीय इतिहास में ये अपनी तरह का पहला फैसला है। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक विधान सभा सचिवालय ने एडवोकेट जनरल और अकाउंट जनरल से राय लेने के बाद ये फैसला किया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कुछ विधायकों को विभिन्न निगमों और बोर्डों को प्रमुख नियुक्त करने के बाद से ही इस मसले पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। विधान सभा ने कहा है, “सरकार के आदेश के अनुसार इन विधायकों को उनकी नियुक्ति के बाद कैबिनेट का दर्जा दिया गया, उन्हें घर के किराए, यात्रा और फर्निचर, टेलीफोन और मेडिकल जैसे कई तरह के भत्ते दिये गये।

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