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Published: 15 February 2016

नई दिल्ली: संसद के 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में कांग्रेस अर्थव्यवस्था की स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की सरकार से पुरजोर मांग करेगी । कांग्रेस का दावा है कि उसके इस कदम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘‘शेखी भरे ’’ दावों की पोल खुल जाएगी। विपक्षी दल राज्यपाल के पद के कथित दुरूपयोग , दलितों पर अत्याचार और विश्वविद्यालय परिसरों तथा अन्य उत्कृष्ठ संस्थानों में ‘‘तनाव तथा नियोजित संघषर्’’ के मुद्दों को भी उठाएंगे। राज्यसभा में पार्टी के उप नेता आनंद शर्मा ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के ‘‘शेखीभरे दावों ’’ के मद्देनजर अर्थव्यवस्था पर श्वेतपत्र की मांग करेगी। शर्मा ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मंदी है । विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट है , पिछले 13 महीनों से निर्यात में भारी गिरावट है , निर्यात विनिर्माण क्षेत्र में हजारों नौकरियां चली गयी हैं , घरेलू निवेश में भारी गिरावट है और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात रिण में वृद्धि हो रही है ।

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Published: 15 February 2016

मुंबई: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में शानदार काम किया, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सुधारों की प्रक्रिया ठहर गई। जेटली ने कल नीतिगत मोर्चे पर शिथिलता के लिए मनमोहन पर हमला बोला था। जेटली ने कहा, यदि ईमानदारी से कहा जाए तो वित्त मंत्री के रूप में सुधार शुरू कर मनमोहन ने शानदार काम किया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सुधारों की प्रक्रिया रूक गई। वह यहां कल से शुरू हुए ‘मेक इन इंडिया वीक’ के मौके पर अलग से सीएनएन एशिया बिजनेस फोरम को आज यहां संबोधित कर रहे थे। मनमोहन ने एक साक्षात्कार में नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार विपक्ष से बात नहीं कर रही और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उचित प्रयास नहीं कर रही है। उनके इस बयान पर कल जेटली ने मनमोहन को आड़े हाथ लिया था।

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Published: 14 February 2016

नई दिल्ली: आर्थिक सुधार एवं लोक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों के संसद में लंबित होने के बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उम्मीद जतायी है कि विकास के कार्यो पर सियासत का साया नहीं पड़ेगा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए सभी दल इन्हें पारित कराने में पूरा सहयोग करेंगे। नकवी ने कहा, ‘हमारे सामने सियासत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और इसके लिए पूरा देश पड़ा है लेकिन राष्ट्रहित और लोक कल्याण के विषयों पर सियासत का साया नहीं पड़ना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि लंबित विधेयक को पारित कराने में विपक्ष सरकार का पूरा सहयोग करेगा।’ 23 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार का जोर महत्वपूर्ण जीएसटी विधेयक को पारित कराने पर होगा। इसे आधिकारिक रूप से संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के रूप में जाना जाता है। इस विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी है। सरकार की योजना इस साल अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की है।

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