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लखनऊ: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को बड़ा एलान किया है। पुलिस प्रशासन के सभी अफसरों की छुट्टियां 30 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी गईं हैं। उन्हें मुख्यालय में ही रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले पुलिस महकमे ने वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। अग्रिम आदेश तक अयोध्या में पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही तक को तैनात कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से सीबीसीआईडी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, ईओडब्ल्यू और पीएसी के मुखिया के साथ ही प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जोन के एडीजी को पत्र भेजकर पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही तक की मांग की गई है।

अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आने वाले फैसले को देखते हुए पुलिस महकमे ने वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अग्रिम आदेश तक अयोध्या में पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही तक को तैनात कर दिया गया है। पीएसी से एक एसपी, 4 अपर पुलिस अधीक्षक और 6 पुलिस उपाधीक्षक को मंगलवार से ही अयोध्या को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पडरौना: विशेष अदालत एमपी-एमएलए के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सात साल पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान पडरौना कोतवाली में दर्ज कुल पांच मुकदमों की सुनवाई के दौरान पेश न होने पर वारंट जारी किया गया है। आगामी 21 अक्तूबर की तिथि निर्धारित करते हुए सभी जमानदारों को भी नोटिस जारी कर पेश होने का निर्देश दिया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार दूबे के मुताबिक 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान पडरौना कोतवाली में एक मारपीट समेत चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित कुल पांच मुकदमें दर्ज हैं।

उन्होंने बताया कि कोर्ट के स्पेशल सेशन ट्रायल ने धारा 188 आईपीसी चुनाव अचार संहिता उलंघन से संबंधित, दूसरा धारा 323, 506, 452 आईपीसी घर में घुसकर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने, धारा 171 एच आईपीसी विधानसभा चुनाव से संबंधित, चौथा धारा 188 व 171 एच आईपीसी चुनाव से संबंधित तथा पांचवां धारा 188 आईपीसी के मामले में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हाईकोर्ट में इन मुकदमों में अपनी जमानत करा चुके हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में तैनात 25 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय बीपी जोगदंड ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश से पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे 25 हजार होमगार्ड बेरोजगार हो गए हैं। पूर्व में कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखकर पुलिस विभाग में रिक्तियों के सापेक्ष होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं लेने का फैसला किया गया था। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने आदेश में कहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2019 को हुई बैठक में होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती समाप्त करने का फैसला किया गया था।

आदेश में कहा गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए मानदेय के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि का आकलन माहवार कराकर एक हफ्ते के अंदर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएं। आकलन चार्ट पर जनपद प्रभारी का नाम व पदनाम सहित स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए। इस आदेश से पुलिस थानों और ट्रैफिक नियंत्रण में होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती समाप्त हो गई है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र परिषद के गठन के विरोध और छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर आज छात्रों के प्रदर्शन पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा दल द्वारा लाठीचार्ज अमानवीय घटना हैं। यह छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है।

पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे अवनीश यादव, आदिल हमजा, अजय सिंह, अखिलेश यादव, अतेन्द्र सिंह, सुशील कुशवाहा, अजय सम्राट, अनुभव सिंह, सौरभ सिंह, आदित्य धनराज, सत्यम कुशवाहा, दीपक सिंह, अभिषेक कुमार, शिवम सिंह आदि निर्मम लाठीचार्ज से 16 छात्र घायल हो गए हैं। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है। सपा अध्यक्ष ने कहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कभी आक्सफोर्ड जैसी प्रतिष्ठा थी। भाजपा सरकार ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

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