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नई दिल्ली: सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से इस पर होने वाले खर्च के 50 फीसदी धन की मांग की है। माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार को 20 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, लिहाजा सरकार ने केंद्रीय बजट में 10 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम मांगी है। इसी के साथ लखनऊ, नोएडा व गाजियाबाद में मेट्रो निर्माण चल रहा है, जबकि वाराणसी और कानपुर में मेट्रो चलाने के लिए भी धन की मांग की गई है। यह मांग शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बजट पूर्व बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने की। इस मांग को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के रूप में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र बाजपेई ने रखा। सरकार की ओर से कहा गया कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जा चुकी है। संभवत: सातवां वेतन और पेंशन पुनरीक्षण पहली जनवरी 2016 से लागू किया जाना है। यूपी सरकार को भविष्य में इसे लागू करना होगा। जिससे राज्य के खर्च में व्यापक वृद्धि होगी।
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लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बगैर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि जटिल कानून खत्म करेंगे, बताएं कहां खत्म किए ? मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तो जटिल कानून खत्म कर किसानों को फायदा भी दे दिया। मुख्यमंत्री ने यह बात अपने सरकारी आवास पर नई राजस्व संहिता का विमोचन करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि जो काम नेता जी ने शुरू किया था उसे मैंने पूरा किया है। अखिलेश ने कहा कि हम युवाओं को नौकरी देने के साथ ही किसानों को और मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आने वाले समय में इसी तरह काम करती रहेगी। संशोधित राजस्व संहिता से ग्रामीणों व किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। छोटी-छोटी बात पर कोर्ट-कचहरी के चक्कर खत्म होंगे। सरकार ने मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर व पावर सेक्टर में काफी काम करके उपलब्धियां हासिल की हैं, नई उपलब्धियों में अब राजस्व संहिता भी जुड़ गई है।
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गाजीपुर: नगर विकास मंत्री आजम खान ने दावा किया है कि पाक दौरे में प्रधानमंत्री मोदी मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम से भी मिले थे। बादशाह कहें तो प्रमाण के रूप में फोटोग्राफ भी दिखा सकता हूं।नवाज शरीफ के यहां उनकी मां से मुलाकात के दौरान अडानी और जिंदल भी मौजूद थे। करंडा क्षेत्र के बड़सरा गांव में अबु कलाम इंटर कालेज के वार्षिक समारोह में शामिल होने आये आजम खान ने हैलीपैड पर पत्रकारो के साथ बातचीत में केंद्र सरकार को डील वाली सरकार बताते हुए कहा कि वाराणसी तो क्योटो नहीं बन पाया, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री इसी नाम पर हजारों करोड़ की डील करके चले गए। आजम खान ने यह भी कहा की हमारे प्रधानमंत्री पाक के प्रधानमंत्री को पश्मीना शाल और मलीहाबादी आम भेजते हैं, तो वहां से सीक कबाब आते हैं। वह कबाब लौकी के नहीं होते हैं, इसके भी मेरे पास सबूत हैं। स्मार्ट सिटी के बारे में उन्होंने कहा की बंगाल, यूपी और बिहार को इसलिए शामिल नही किया क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार नही है।
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मैनपुरी: किशोर न्याय कानून बनने के बाद 16 साल के एक किशोर पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा। किशोर ने नौ साल की एक बच्ची के साथ कथित बलात्कार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि ऐलाउ थानाक्षेत्र के एक गांव में बच्ची के साथ आरोपी ने गुरूवार को बलात्कार किया। वह खेतों में अपने मवेशियों को देखने गयी थी। उन्होंने बताया कि बच्ची को गंभीर हालत में चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया लेकिन डाक्टर ने उसे दाखिल करने से इंकार कर दिया। जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के के शर्मा के हस्तक्षेप के बाद बच्ची का इलाज शुरू हुआ और चिकित्सकीय जांच में बलात्कार की पुष्टि हो गयी। अब बच्ची को आगे इलाज के लिए सैफई भेजा गया है। सिंह ने बताया कि नये कानून के अनुसार अब जघन्य अपराध में शामिल नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा। इसी के तहत आरोपी को किशोर संरक्षण गृह में भेजने की बजाय जेल भेजा गया है।
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