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Published: 04 November 2019

आगरा: उत्तर प्रदेश में खनन माफिया के बढ़ते आतंक के बीच जनपद के इरादतनगर थाना क्षेत्र में माफिया ने एक दरोगा को गोली मार दी। घायल दरोगा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि रविवार को थाने में तैनात दरोगा निशामक त्यागी और सिपाही जितेंद्र गश्त पर थे। इस दौरान गांव सदुपरा पीपल रास्ते पर रेत से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली आ रही थी।

घायल सब इंसपेक्टर त्यागी ने बताया कि उन्होंने उसे रुकवाया। इस पर ट्रैक्टर चालक ट्रॉली में लदी रेत को उतारने लगा। रोकने पर उसने तमंचे से गोली चलायी को त्यागी के पांव में लगी है। आरोपी ने भागने का प्रयास किया लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। थाना इरादतनगर के पुलिस निरीक्षक सूरज प्रसाद के अनुसार खनन माफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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Published: 04 November 2019

हरदोई: हरदोई में खेतों में फसलों के अवशेष (पराली) जलाने वाले किसानों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। शनिवार को उड़नदस्तों ने जिले के पांचों तहसील क्षेत्रों में पराली जलाने वाले 66 किसानों पर 2 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने रविवार को बताया कि इसके लिए सभी तहसीलों में उपजिलाधिकारियों के नेतृत्व में उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के सीओ और दो-दो अन्य कर्मी शामिल हैं। जिले की पांचों तहसीलों में विशेष अभियान चलाया गया।

उन्होंने बताया कि शाहाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम आगमपुर, सिकंदरपुर नरकतरा में पराली जलाने वाले 46 किसानों पर 1,72,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यहां लापरवाही पर कृषि विभाग के तकनीकी सहायक मोहम्मद खालिद और क्षेत्रीय लेखपाल राजीव कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। चेतावनी भी दी गई है कि अब इनके क्षेत्रों में अगर पराली जलने की सूचना मिली तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। खरे ने बताया कि सवायजपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बसिया और सहजनपुर में पांच किसानों पर 15,750 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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Published: 04 November 2019

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 नवम्बर को बैंकाक में 16 देशों के बीच होने वाले मुक्त व्यापार संधि (आर.सी.ई.पी) किसानों के हितों पर गहरा आघात करने वाली है। भारत सरकार को इस पर संसद में चर्चा होने तक हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। इस देश का किसान अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं पाता है और कर्जदार रहता है। अपनी दुर्दशा से अवसादग्रस्त हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। क्षेत्रीय समग्र व्यापार संधि (आर.सी.ई.पी) के लागू होने से कृषि पर संकट और गम्भीर हो जाएगा। इस समझौते से भारत के किसानों की जिंदगी और बदहाल हो जाएगी।

अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा, विश्व भर में सरकारें फसलों की लागत में भारी छूट देती है और अपने किसानों की खेती को अच्छी सुविधाएं प्रदान करती है। इससे उनकी उपज के दाम बाजार में प्रतियोगी बने रहते है। भाजपा सरकार की कारपोरेट पक्षधर नीतियों के कारण भारतीय किसान विश्व बाजार में अपनी फसलें बेचने में अक्षम हैं। यहां उन्हें तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ता है।

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