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लखनऊ: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बृहस्पतिवार को कहा कि शीर्ष अदालत की व्यवस्था का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही मायावती ने सरकार से लोगों के जानमाल की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है। बसपा सुप्रीमो ने आज सुबह एक ट्वीट में कहा 'अयोध्या मामले में जल्द ही उच्चतम न्यायालय का फैसला आने की संभावना है जिसे लेकर जनमानस में बेचैनी और आशंकायें होना स्वाभाविक है। ऐसे में समस्त देशवासियों से विशेष अपील है कि वे न्यायालय के फैसले का हर हाल में सम्मान करें। यही देशहित तथा जनहित में सर्वोत्तम उपाय है।'
मायावती ने एक अन्य ट्वीट में कहा 'साथ ही, सत्ताधारी पार्टी और केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भी यह संवैधानिक एवं कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मौके पर लोगों के जानमाल की सुरक्षा की गारण्टी सुनिश्चित करें और सामान्य जनजीवन को प्रभावित न होने दें।'
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शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों और इससे जुड़े रंगदारी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईअी) ने बुधवार को दोनों मामलों में 4700 पृष्ठों का आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। इस दौरान स्वामी चिन्मयानंद के साथ ही रंगदारी के चार आरोपियों को भी अदालत में पेश किया गया। इन चार आरोपियों में उक्त युवती भी शामिल थी जिसने चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 4700 पृष्ठों का आरोपपत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमवीर सिंह की अदालत में दाखिल किया। आरोपपत्र रंगदारी मांगने तथा यौन शोषण के मामले में दाखिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि जब किसी मामले में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जाता है तब आरोपियों का अदालत में होना आवश्यक होता है। इसीलिए सबसे पहले अदालत में स्वामी चिन्मयानंद को बुलाया गया और उनसे आरोपपत्र पर हस्ताक्षर कराने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद रंगदारी मामले की आरोपी एवं चिन्मानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती समेत संजय, विक्रम तथा सचिन को भी अदालत में बुलाकर उनसे आरोपपत्र पर हस्ताक्षर कराए गए।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि फसल अवशेष :पराली: जलाये जाने पर 166 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 185 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। एक सरकारी बयान में मंगलवार को उन्होंने कहा कि पराली जलाये जाने पर 2500 रूपये से लेकर 15000 रूपये तक का जुर्माना लगाये जाने का और पुनरावृत्ति होने पर प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का प्राविधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर अब तक राज्य में कुल 586 किसानों को नोटिस जारी किए गए, 166 किसानों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और 185 किसानों पर 4,75,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। अभी तक 50 किसानों से 1,30,500 रूपये की वसूली की जा चुकी है। शाही के अनुसार, सरकार द्वारा जारी निर्देशों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में एक लेखपाल को निलम्बित किया गया, एक लेखपाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी, जबकि सात लेखपालों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) में बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों के पीएफ घोटाला मामले में मंगलवार को ईओडब्ल्यू ने पूर्व एमडी एपी मिश्रा को हिरासत में लिया है। डीआइजी हीरालाल के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू की टीम मंगलवार को लखनऊ के अलीगंज में स्थित एपी मिश्रा के आवास पर पहुंची। इसके बाद हजरतगंज थाने की पुलिस ने उन्हें घर से गाड़ी में बैठाया। एपी मिश्रा से पुलिस अफसर अज्ञात स्थान पर पूछताछ कर रहे हैं। सरकार ने इस घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात सख्त तेवर अपनाते हुए यूपी पावर कारपोरेशन की मौजूदा एमडी और सचिव ऊर्जा अपर्णा यू को हटा दिया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईएएस एम. देवराज को यूपी पावर कारपोरेशन का नया एमडी बनाया गया है। अपर्णा यू के पास यूपी जल विद्युत उत्पादन कारपोरेशन के एमडी का भी चार्ज था। उन्हें इस पद से भी हटा दिया गया है। इसका चार्ज भी एम. देवराज को सौंपा गया है। अपर्णा को सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन बनाया गया है।
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