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Published: 05 February 2016

नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान में जमात-उद-दावा और अंतरराष्ट्रीय तौर पर घोषित आतंकवादी हाफिज सईद की गतिविधियों पर ‘गंभीर चिंता’ जताते हुए पाकिस्तान से उसपर लगाम कसने को कहा। एक दिन पहले ही मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता सईद ने पठानकोट जैसे और हमलों को अंजाम दिये जाने की चेतावनी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, ‘हाफिज सईद वैश्विक तौर पर घोषित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है। उसका यह दावा रत्ती भर भी सही नहीं है कि उसके कई सहयोगी संगठन परमार्थ कार्य कर रहे हैं।’ स्वरूप ने कहा, ‘वह आतंकी गतिविधियों और इनके लिए आर्थिक मदद में शामिल है। यह सभी के लिए गंभीर चिंता की बात होनी चाहिए कि सईद और उसके साथी पाकिस्तान में उनकी गतिविधियों में लगातार शामिल हैं।’

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Published: 05 February 2016

नई दिल्ली: तंजानिया की एक छात्रा के साथ बेंगलुरू में कथित तौर पर मारपीट और उसके कपड़े फाड़े जाने की घटना के सिलसिले में तंजानियाई उच्चायुक्त और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल शुक्रवार को वहां जाएगा। सरकार ने इस घटना को ‘पृथक’ घटना करार दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा बुलायी गयी एक बैठक में टीम भेजने का फैसला किया गया। विदेश मंत्री ने इस घटना को शर्मनाक बताया। इस घटना को ‘पृथक’ बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि यह एक सड़क दुर्घटना के बाद उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर हुई घटना (चेन रिएक्शन) थी। उस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गयी थी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को राज्य पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट मिली है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने हालांकि रिपोर्ट का ब्यौरा नहीं दिया। प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री ने विदेश सचिव एस जयशंकर सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलायी और कहा, ‘हम घटना की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं।’ उन्होंने कहा कि एक टीम शुक्रवार को बेंगलुरू के लिए रवाना हो रही है जिसमें तंजानियाई उच्चायुक्त जॉन.डब्ल्यू.एच. किजाजी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

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Published: 04 February 2016

नई दिल्ली: राज्यपालों के अधिकारों की समीक्षा कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने इस कथन पर कड़ी आपत्ति जताई है कि राज्यपाल के सारे फैसले न्यायिक समीक्षा के लिये उपलब्ध नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ‘हत्या’ हुई तो वह मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, ‘यदि लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तो न्यायालय खामोश कैसे रह सकता है।’ न्यायालय ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब राजनतिक संकट से जूझ रहे अरूणाचल प्रदेश के भाजपा विधायक के वकील ने अपनी बात कहने के लिए राज्यपालों के अधिकारों का हवाला दिया कि अदालतें राज्यपाल के सारे फैसलों की ‘समीक्षा’ नहीं कर सकतीं। इस बीच, पीठ ने अक्तूबर से अभी तक का अरूणाचल प्रदेश विधानसभा के पत्राचार का विवरण आठ फरवरी को तलब किया है क्योंकि वह विधानसभा अधिकारी द्वारा पेश दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं थी।

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