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नई दिल्ली(जनादेश ब्यूरो): काले बादल लाख कोशिश कर लें, लाल सूरज को छुपा नहीं सकते। जो संविधान से खिलवाड़ करते हैं, उनकी साजिश को नाकाम करना है। यह बात जमानत पर रिहाई के बाद आज (शुक्रवार) जेएनयू कैंपस में कन्हैया कुमार ने संवाददाता सम्मलेन में कही। कन्हैया कुमार ने कहा कि ' जेएनयू में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। मीडिया के माध्यम से आंदोलन में शरीक होने वालों को धन्यवाद। मुझे सहयोग देने वाले हर आदमी का शुक्रिया।' उन्होंने कहा कि 'आपके टैक्स से हम पढ़ते हैं, जेएनयू वाले कभी देशद्रोही नहीं हो सकते। सीमा पर जवान, किसान और रोहित की शहादत बेकार नहीं जाएगी। लोगों को बांटने की तुम्हारी कोशिश सफल नहीं होगी। बांटने वालों को संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा।' कन्हैया ने कहा कि ' 9 फरवरी को हुई घटना की मैं निंदा करता हूं। देशभक्ति और देशद्रोह में अंतर है। देश की सरकार है न कि किसी पार्टी की। मतभेद है, मन-भेद नहीं, मतभेद रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार से बंगलों, गाड़ियों, हवाई यात्राओं पर सब्सिडी के पैसों का हिसाब मांगेंगे। संविधान वीडियो नहीं है जिसमें आप गड़बड़ी करें।'
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में सरकार के कथित हस्तक्षेप को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की बैठक दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि सरकार ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है जो बरकरार रहेगा। सदस्यों का हंगामा शून्यकाल में तब शुरू हुआ जब सपा के जावेद अली खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अपने परिसर से बाहर खोले जाने वाले पांच सेंटरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तीन सेंटर खुल चुके हैं और दो खोले जाने हैं लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति का एक बयान आया है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने इन सेंटरों को गैरकानूनी करार देते हुए इन्हें दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के विजिटर स्वयं राष्ट्रपति हैं और उनकी मंजूरी के बिना विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद और एग्जीक्यूटिव समिति कोई निर्णय नहीं कर सकती। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एएमयू के सेंटरों को दिया जाने वाला अनुदान रोकने की बात कैसे कह सकता है। खान ने कहा कि विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद और एग्जीक्यूटिव समिति ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कानून की धारा 12 के तहत वर्ष 2008 में परिसर से बाहर पांच सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया था।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पु्डुचेरी और केरल में चुनाव कार्यक्रम को लेकर ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने इस बारे में घोषणा की। इन सभी राज्यों में मतों की गणना का काम 19 मई को होगा। इस चुनाव में नोटा का भी सिंबल तैयार किया गया है जो प्रत्याशियों के नाम के अंत में रखा जाएगा। पांच विधानसभाओं का कार्यकाल अप्रैल और मई में खत्म हो रहा है। असम में दो चरणों में 4 और 11 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में एक ही चरण में 16 मई को मतदान कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में छह चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत 4 और 11 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 17 अप्रैल को, तीसरे चरण में 21 अप्रैल को, चौथे चरण में 25 अप्रैल को, पांचवें चरण में 30 अप्रैल को तथा छठे व अंतिम चरण के तहत 5 मई को मतदान होगा।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमार्गों को सुंदर तथा सुरक्षित बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा उपलब्ध कराने को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए शुक्रवार को कहा कि ढांचागत विकास से ही देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने राजमार्गों पर सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात के लिए पुल निर्माण के वास्ते 50 हजार करोड़ रुपए की ‘सेतु भारतम’ योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि आरामदायक और सुरक्षित सड़क यात्रा उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। राजमार्गों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़कों की स्थिति में सुधार लाने और जर्जर हालत में पहुंच चुके पुलों को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘‘राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कई लोग मारे जाते हैं और बड़ी संख्या में घायल होते हैं।
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