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Published: 14 December 2017

मुंबई: रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है। राहत ये है कि केंद्र सरकार अब यूनिटेक का टेकओवर नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें केंद्र को निर्देश दिया गया था कि वे दस निदेशक यूनिटेक में नियुक्त करे।

 केंद्र सरकार की ओर से एजी के के वेणुगोपाल ने कहा कि वह माफी मांगते हैं कि केंद्र को यह अर्जी नहीं देनी चाहिए थी। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस संबंध में केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने अपना पक्ष बताना था।

मंगलवार को रियल एस्टेट फर्म की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि उसके बैंक खाते सील हैं और जेल में बंद उसके निदेशकों को शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार 750 करोड़ रपए जमा करने में कठिनाई आ रही है।

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Published: 14 December 2017

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में बिटक्वाइन एक्सचेंजों की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि यह नियमित सर्वे है, जिसका मकसद बिटक्वाइन के लेनदेन को लेकर आवश्यक जानकारी जुटाना है। इस मामले में फिलहाल किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है।

सीबीडीटी प्रवक्ता के अनुसार आयकर विभाग की बेंगलुरु टीम की अगुवाई में विभाग की विभिन्न टीमों ने दिल्ली, बेंगलुरु, यूपी, हैदराबाद, कोच्चि और गुरुग्राम सहित नौ एक्सचेंज परिसरों में सर्वे का काम किया। इन स्थानों पर बिटक्वाइन का लेन-देन होता है। यह कार्रवाई आयकर विभाग की धारा 133ए के तहत की गई। इस धारा के तहत कार्रवाई का मकसद निवेशकों और व्यापारियों की पहचान के लिए प्रमाण जुटाना, उनके द्वारा किए गए सौदे, दूसरे पक्षों की पहचान, इस्तेमाल किए गए बैंक खातों आदि का पता लगाना होता है।

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Published: 14 December 2017

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकों की दुर्दशा के लिये पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये बुधवार को कहा कि बैंकों पर दबाव डालकर चुनींदा उद्योगपतियों को कर्ज दिलाया गया जिससे बैंकों की करोड़ों रुपये की राशि कर्ज में फंस गई। उन्होंने इसे संप्रग सरकार के समय का सबसे बड़ा घोटाला बताया।

गुजरात विधानसभा के लिये अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले आज यहां मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली संप्रग सरकार को बैंकों की दुर्दशा के लिये आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस स्थिति के लिये फिक्की जैसे उद्योगपतियों के संगठनों के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार बैंकों की कर्ज में फंसी राशि (एनपीए) के रूप में मौजूदा सरकार के लिये सबसे बड़ी ‘‘देनदारी ’’ छोड़कर गई है।

प्रधानमंत्री आज यहां देश के शीर्ष उद्योग मंडल फिक्की की 90वीं वार्षिक आम बैठक में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी उद्योग मंडल की सालाना आम बैठक में यही उनका पहला संबोधन था। उन्होंने कहा, ‘‘बैंकों पर दबाव डालकर उद्योगपतियों को पैसा दिलाया गया। इससे बैंकों की स्थिति खराब हुई।

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