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नई दिल्ली: बैंक और ऋणदाताओं को चाहिए कि वह अपने फंसे हुए कर्जो की समस्या सुलझाने के लिए कर्जदारों को कर्ज में छूट दें, ताकि कर्जदार प्रमोटर्स अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें और बकाए कर्ज का ब्याज चुका सकें। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में शुक्रवार को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए यह बात कही।
यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है, ताकि इस विधेयक की कमियों को दूर किया जा सके और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकानेवाले बकाएदार खुद की परिसंपत्तियों की बोली नहीं लगा सकें।
जेटली ने कहा, 'कामकारों, ऋणदाताओं, बैंकों, असुरक्षित ऋणदाताओं.. सभी को चाहिए कि वे कर्ज में छूट दें, ताकि समाधान प्रक्रिया न्यायसंगत हो।' उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज 8.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। जेटली के पास कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी है।
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नई दिल्ली: डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी के कारण देश की आम जनता पर आने वाले दिनों में महंगाई की मार पड़ने वाली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुए इजाफे के कारण देश की राजधानी दिल्ली में तो डीजल का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं पेट्रोल के दाम करीब 7 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर हैं।
गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम 59.47 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया, इससे पहले दिल्ली में कभी भी डीजल इतने ज्यादा भाव पर नहीं बिका है।
सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, गुरुवार को कोलकाता में डीजल का दाम 62.13 रुपए और चेन्नई में 62.65 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया, कोलकाता में जुलाई 2014 और चेन्नई में अगस्त 2014 के बाद डीजल का भाव इस स्तर तक पहुंचा है।
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नई दिल्ली: सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश की स्थिति में उसके कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए आज लोकसभा में कहा कि एयर इंडिया को मजबूती देने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली पर वह विचार कर रही है और उसका हाल किंगफिशर की तरह नहीं होने दिया जाएगा।
नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने लोकसभा में के सी वेणुगोपाल के प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम नहीं चाहते कि एयर इंडिया का हाल किंगफिशर की तरह हो जहां किसी को फायदा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि एयर इंडिया चलती रही। इसके कर्मचारियों, यात्रियों की सेवा करना चाहते हैं। यह ऊंची उड़ान भरती रहे।
के सी वेणुगोपाल ने प्रश्नकाल में कहा कि खबरें हैं कि एयर इंडिया का निजीकरण किया जा रहा है और विनिवेश प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर एयर इंडिया के कर्मचारियों में बहुत आशंकाएं हैं।
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नई दिल्ली: सरकार ने हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम चार रुपये बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि हर महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाना सरकार की गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के उलट बैठता है।
इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को जून, 2016 से एलपीजी सिलेंडर कीमतों में हर महीने चार रुपये की बढ़ोत्तरी का निर्देश दिया था। इसके पीछे मकसद एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को अंतत: समाप्त करना था।
अक्टूबर में वापस लिया आदेश
एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि इस आदेश को अक्तूबर में वापस ले लिया गया है। इसी के चलते इंडियन आयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अक्तूबर से एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाए हैं। इससे पहले तक पेट्रोलियम कंपनियों को 1 जुलाई, 2016 से हर महीने 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम दो रुपये (वैट शामिल नहीं) बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।
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