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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांज़ैक्शन चार्जेज को लेकर अहम कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को वाजिब स्तर पर लाने के लिए यह फैसला लिया है। इसके तहत डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन के लिए अलग-अलग मर्चेंट डिस्काउंट दरें तय की हैं। रिजर्व बैंक का यह नियम 1 जनवरी से लागू होगा।
एमडीआर चार्जेज में हुआ यह बदलाव- रिजर्व बैंक की ताजा अधिसूचना के अनुसार 20 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले छोटे मर्चेंट के लिए एमडीआर शुल्क 0.40 प्रतिशत तय किया गया है जिसमें प्रति सौदा शुल्क की सीमा 200 रुपए रहेगी। यह शुल्क डेबिट कार्ड से आनलाइन या पीओएस के जरिए लेनदेन पर लागू होगा।
वहीं क्यूआर कोड आधारित लेनदेन में भुगतान स्वीकार करने पर शुल्क 0.30 प्रतिशत रहेगा और इसमें प्रति सौदा 200 रुपए शुल्क की सीमा होगी. वहीं अगर किसी मर्चेंट इकाई का सालाना कारोबार 20 लाख रुपए से अधिक है तो एम.डी.आर. शुल्क 0.90 प्रतिशत होगा और इसमें प्रति लेनदेन 1,000 रुपए शुल्क की सीमा होगी।
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नई दिल्ली: सरकार ने बजट 2018-19 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत, प्री बजट बैठक शुरू हो गई है। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीआईआई, फिक्की, एसोचैम के प्रेजिडेंट समेत कई उद्योगपति शामिल हुए।
इन लोगों ने वित्त मंत्री से कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कमी करने, निवेश को बढ़ाने जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे इसपर ध्यान देने की अपील की है। उद्योग मंडलों ने वित्त मंत्री से कॉरपोरेट कर की दर को मौजूदा के 30 प्रतिशत से घटाकर 18 से 25 प्रतिशत के दायरे में लाने की मांग की।
वहीं निर्यातकों ने बैठक में निर्यात आय पर कर से छूट, विदेशी मुद्रा आमदनी पर कम दर तथा जीएसटी रिफंड का काम तेजी से किए जाने की मांग की। इसके अलावा जीएसटी के तहत एंटी प्रोफिटीयरिंग प्रावधानों को और स्पष्ट करने के साथ-साथ इसके अनुपालन को सरल बनाने की भी सिफारिश की गई।
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नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्रालय रसोई गैस से और भी सब्सिडी बचाने की योजना बना रहा है। जिसके तहत अगर आपके पास कार हैं तो आपको एलपीजी सब्सिडी से वंचित किया जा सकता हैं। जानकारी के अनुसार अभी भी कई ऐसे लोग रसोई गैस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं जिनके पास 2-3 कारें है।
इस योजना के शुरुआती चरण में सरकार ने कुछ एक जिलों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से कारों के पंजिकरण के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया है। जिसके तहत इन लोगों से एलपीजी सब्सिडी का हक छीन लिया जाएगा।
सरकार अबतक करीब 3.6 करोड़ फर्जी रसोई गैस कनेक्शन काट चुकी हैं, इसके साथ ही सरकार ने जनता के बीच अभियान भी चला रखा है जिसके जरिए जनता को अपनी रसोई गैस सब्सिडी का त्याग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन प्रयासों से सरकार को लगभग 30000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
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नई दिल्ली: देश की आर्थिक वृद्धि दर में पिछली पांच तिमाहियों से जारी गिरावट का रुख थम गया है। विनिर्माण क्षेत्र में तेजी के साथ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रही थी। हालांकि, इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 7.5 प्रतिशत रही थी।
नए आंकड़े जारी होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया है कि अगली तिमाही में और उछाल होगा। गुरुवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेटली ने कहा कि आर्थिक आंकड़ों के स्पष्ट है कि नोटबंदी और जीएसटी का प्रभाव अब समाप्ति पर है। आने वाली तिमाहियों में वृद्धि दर में और तेजी की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात ये है कि इस क्वार्टर का पॉजिटव रिजल्ट- मैन्यूफ्कैचरिंग में ग्रोथ से अहम बना है। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 4.7 हो गया है। इससे साबित होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़े के अनुसार विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, अन्य उपयोग सेवाओं तथा व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार एवं प्रसारण से जुड़े सेवा क्षेत्र में 6 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई।
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