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नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था अभी तक पूरी तरह सुस्ती से उबर नहीं पाई है। ईंधन, सब्जियों तथा अंडों के दाम बढ़ने से नवंबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.88 फीसदी पर पहुंच गई। यह इसका 15 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं खनन और विनिमार्ण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से अक्तूबर महीने की औद्यागिक उत्पादन (आईआईपी) की वद्धि दर घटकर 2.2 फीसदी पर आ गई है। केंद्रीय सांख्यिकी कायार्लय (सीएसओ) के मंगलवार को दोनों आंकड़े जारी किए।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अक्तूबर में 3.58 प्रतिशत पर थी। एक साल पहले नवंबर में यह 3.63 प्रतिशत थी। इससे पहले पिछले साल अगस्त में यह 5.05 प्रतिशत के उच्चस्तर पर थी। वहीं औद्योगिक उत्पादन की वद्धि दर अक्तूबर में घटकर 2.2 प्रतिशत पर आ गई। यह तीन महीने में औद्योगिक उत्पादन वद्धि का न्यूनतम स्तर है। पिछले साल अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन की वद्धि 4.2 प्रतिशत थी। इस साल सितंबर में यह 4.14 प्रतिशत थी।
वित्त मंत्री अरण जेटली ने सोमवार कहा था कि जुलाई-सितंबर में वद्धि दर में सुधार के बाद पिछली कुछ तिमाहियों से वृद्धि में गिरावट का सिलसिला रुका है।
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नई दिल्ली: अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और कुछ दिन के बाद आप उसके मालिक बन जाएं तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस के 300 कर्मचारियों से अधिक की एक यूनियन सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में जुटी है। सरकार ने पवन हंस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।
सिविल एविएशन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यहां कर्मचारियों द्वारा बोली लगाने का प्रावधान है और उन्होंने कहा है कि वे एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो यह एक ऐतिहासिक सौदा होगा। ऑल इंडिया सिविल एविएशन एम्प्लॉइज यूनियन ने दुबई की कंपनी मार्टिन कंसल्टिंग को इस सौदे के लिए एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया है।
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नई दिल्ली: रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से बड़ा झटका लगा है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी का कंट्रोल सरकार के हाथों में दे दिया है। शुक्रवार को ट्रिब्यूनल ने कंपनी के 8 डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सरकार को अपने 10 डायरेक्टर अप्वाइंट करने की मंजूरी दे दी है।
ट्रिब्यूनल ने कंपनी मामलों के मंत्रालय से 20 दिसंबर तक डायरेक्टर के नाम मांगे हैं। उसी दिन अगली सुनवाई होगी। बता दें कंपनी के 70 प्रोजेक्ट अधूरे हैं। इनमें ज्यादातर गुड़गांव में हैं। ये 2008 में शुरू हुए थे। डिलीवरी दिसंबर 2011 से होनी थी। पजेशन नहीं देने पर कोर्ट ने 2014 में तीन डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था।
यूनिटेक ने घर खरीदारों से 7,800 करोड़ रु. ले रखे हैं। 4,688 खरीदारों ने पैसे वापस मांगे हैं। ये रकम 1,865 करोड़ रु. होती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं करवाना चाहते। इससे घर खरीदने वाले 20 हजार लोगों को परेशानी होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई नाटकीय अंदाज में हुई।
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नई दिल्ली: सरकार ने लोगों को अपने आयकर पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए दी गयी समय सीमा आज तीन महीने और बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी। यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ायी गयी है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को पहले ही कह चुकी है कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च तक करने के लिए तैयार है।
वित्त मंत्रालय ने कहा, "हमारी जानकारी में आया है कि कुछ करदाताओं ने अभी तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा है। इसी वजह से पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया की तिथि को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने का फैसला किया गया है।"
इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था। इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है।
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