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नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर पीपीई किट सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस आरोप पर अपनी सफाई दी। उन्होंने साथ ही कहा कि सिर्फ आधे कागजात मत दिखाइए, हिम्मत है तो पूरी जानकारी दीजिए।
असम के सीएम ने अपने ट्वीटर पर लिखा, "ऐसे समय में जब पूरा देश 100 से अधिक वर्षों में सबसे भीषण महामारी का सामना कर रहा था, असम के पास शायद ही कोई पीपीई किट हो। मेरी पत्नी ने आगे आने और जीवन बचाने के लिए सरकार को लगभग 1500 मुफ्त दान करने का साहस किया। उसने एक पैसा भी नहीं लिया।"
एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, मनीष सिसोदिया जी आपने उस समय अपना एक अलग रूप दिखाया। आपने दिल्ली में फंसे असम के लोगों की मदद के लिए मेरे कई कॉल्स को ठुकरा दिया। मैं ये कभी नहीं भूल सकता जब मुझे दिल्ली के मुर्दाघर से असम के एक कोविड पीड़ित का शव लेने के लिए 7 दिन इंतजार करना पड़ा।
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गुवाहाटी: असम के कछार जिले के 30 अधिकारियों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को सौंपा है, जिसमें शिकायत की गई है कि एक भाजपा विधायक का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अधिकारियों का आरोप है कि एमएलए ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ उनका अपमान करते हैं और साथ ही उन्हें धमकाते भी हैं।
अधिकारियों के अनुसार, लखीपुर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक ने पूरे असम सिविल सेवा कैडर की अखंडता पर सवाल उठाया। सिविल सेवकों ने अपने पत्र में एक उदाहरण का हवाला दिया जहां विधायक ने कहा कि बाढ़ राहत ड्यूटी पर एक प्रखंड विकास अधिकारी को "पीटा जाना चाहिए।" राय ने कथित तौर पर सर्किल अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया था और उन्हें "चावल चोर" कहा। भाजपा विधायक पर ये भी आरोप है कि उन्होंने कहा कि उनके शरीर में कीड़े पड़ेंगे।
इसके साथ ही शिकायत पत्र में कहा गया है कि भाजपा विधायक ने अंचल अधिकारी दीपांकर नाथ को "थप्पड़" मारने की बात कही।"
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गुवाहाटी: असम के 22 जिलों में बाढ़ से अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। इन जिलों के लगभग 7.20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएएमए) ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन में अब तक कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है।
एएसडीएमए ने रविवार को कहा कि 91,518 प्रभावित लोग वर्तमान में राज्य भर में 269 राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासन ने 152 राहत वितरण केंद्र भी स्थापित किए हैं। एएसडीएमए ने आगे कहा, भारतीय सेना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और स्वयंसेवकों की मदद से बाढ़ में फंसे हुए करीब 26,236 लोगों को बचाया गया है।
बारपेटा, विश्वनाथ, कछार, दरांग, धेमाजी, धुबरी, गोलपारा, गोलाघाट, हैलाकांडी, होजई, जोरहाट, कामरूप, कामरूप (एम), कार्बी आंगलोंग पश्चिम, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली मोरीगांव, नगांव, नलबाड़ी, सोनितपुर और उदलगुरी ये वो जिले हैं जहां बाढ़ की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
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गुवाहाटी: बाढ़ के पानी के बीच एक जोखिम भरे नाव की सवारी और धान के खेतों से कुछ मील की पैदल दूरी असम के नगांव जिले के हाटीगढ़ के किनारे तक ले जाते हैं। जो राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित है। मेघालय में बारापानी बांध से छोड़ा गया पानी और कोपिली नदी के उफान से यह क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है।
महज दो दिनों में गांव में सैकड़ों परिवार पानी में डूब गए हैं। 41 साल की लीलाबती दास अपने घर को देखकर आंसू नहीं रोक पा रही हैं। उसकी मिट्टी की झोपड़ी पहले ही बाढ़ के पानी को रास्ता दे चुकी है, वर्तमान में कमर तक गहरी और घंटे के हिसाब से पानी ऊपर उठ रही है।
लीलाबती और उनके सात लोगों का परिवार बाढ़ में फंसा हुआ है, उनकी दस बीघे की खेती भी नष्ट हो गई है। इन जमीनों से होने वाली उपज से उन्हें एक साल तक खाना मिलता और परिवार को कम से कम एक लाख रुपये की आमदनी होती, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। लीलाबती ने एनडीटीवी को बताया, "हमने अपनी दस बीघा जमीन में धान की खेती के लिए ₹50 हजार का कर्ज लिया था। अब हम कैसे चुकाएंगे?
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