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Published: 27 April 2016

नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में इटली की कोर्ट द्वारा खुलासा करने के बाद आज संसद शुरू होते ही इस मामले पर बहस शुरू हो गई। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि इटली के पीएम और अपने पीएम के बीच क्या कोई मुलाकात हुई। इस आरोप का जवाब देते हुए नेता सदन अरुण जेटली ने कहा ये आरोप निराधार है। इस बीच जैसे ही भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी का नाम लिया सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस कारण सदन को स्थगित करना पड़ गया। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर राज्यसभा में मामला उठाते हुए नेता विपक्ष गुलाम नबी ने कहा, यूपीए सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। पूरी डील ही रद्द कर दी गई। जो पैसा बतौर एडवांड दिया गया उसे भी वापस लाया गया। जो तीन हैलिकॉप्टर आ चुके थे, उनको भी वापस किया गया। हमने इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था तो मोदी सरकार ने इससे हटाने की कोशिश क्यों की। क्या मोदी जी और इटली के पीएम के बीच कोई मुलाकात हुई थी। लोकसभा में यह मामला मल्लिकार्जुन खडगे ने उठाया। इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर भाजपा को जवाब देने के लिए बुधवार सुबह कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक हुई।

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Published: 26 April 2016

नई दिल्ली: राज्यसभा में मंगलवार को डॉ. सुब्रहमण्यम स्वामी और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज एम सी मैरीकोम सहित पांच सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने पांच सदस्यों-सुखदेव सिंह ढींढसा (शिरोमणि अकाली दल) तथा पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता, डॉ नरेंद्र जाधव, एम सी मैरीकोम और सुब्रहमण्यम स्वामी (चारो मनोनीत) को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इन पांच सदस्यों में से ढींढसा पंजाब से पुन:निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने पंजाबी में शपथ ली। दासगुप्ता ने बांग्ला में शपथ ली। सरकार ने पिछले सप्ताह स्वामी, पूर्व क्रिकेटर और राजनीतिज्ञ नवजोत सिंह सिद्धू, मैरीकोम, दासगुप्ता, जाधव और मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी को उच्च सदन के लिए मनोनीत किया था। जाधव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। सिद्धू और गोपी ने शपथ नहीं ली। जब पांचों सदस्यों को शपथ दिलाई गई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे। सभी सदस्यों ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री का हाथ जोड़ कर अभिवादन किया।

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Published: 26 April 2016

नई दिल्ली: शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह भारत और विदेश में अपनी तथा अपने परिजनों की संपत्तियों का ब्योरा एक बंद लिफाफे में बैंकों को प्रदान करें। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बेंगलूर स्थित ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के समक्ष बकाये की वसूली से जुड़ी बैंकों की अर्जी पर दो महीने के भीतर फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की ओर से किए गए इस ऐतराज को मानने से इनकार कर दिया कि उनकी एनआरआई पत्नी और बच्चों की संपत्तियों के बारे में बैंकों को नहीं बताया जा सकता ।अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या भारत में न्याय से भागने वाला एक भगोड़ा है ।अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय को बताया - माल्या उस धनराशि का खुलासा नहीं करना चाहते जिसे उनकी ओर से जमा करने की संभावना है, ताकि बैंकों की अपनी बकाया राशि का निपटारा करने की अपनी सही भावना को दिखा सकें ।