नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): संसद का शीतकालीन सत्र आज (सोमवार, 25 नवंबर) से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्षी दल सुबह दस बैठक करेंगे। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के संसद के नेता रणनीति बनाएंगे।
विपक्ष की सबसे बड़ी मांग अडानी समूह पर अमेरिका में लगे रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर सदन में चर्चा करने की होगी। इस मुद्दे को कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक मे भी उठाया है। इससे साफ है कि विपक्ष शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएगा, जिससे संसद सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। हालांकि देखना होगा कि अडानी पर लगे नए आरोपों को लेकर डीएमके और शरद पवार की एनसीपी का क्या रुख रहता है?
पिछले साल की शुरुआत में हिंडनबर्ग के खुलासों के बाद से ही इंडिया गठबंधन अडानी समूह के वित्तीय मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग करता आया है। अडानी पर अमेरिका में लगे ताजा आरोपों के बाद कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं। राहुल गांधी अडानी की गिरफ्तारी की मांग तक कर चुके हैं।
ऐसे में सत्र के पहले दिन कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन अडानी के मुद्दे पर चर्चा और जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा और प्रदर्शन कर सकता है। अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवा कांग्रेस संसद मार्ग पर प्रदर्शन भी करेंगे।
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने उठाए कई मुद्दे
इससे पहले रविवार (24 नवंबर 2024) को सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने अडानी पर लगे ताजा आरोप और मणिपुर में जारी हिंसा का मुद्दा उठाया और सदन में चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ हुए डिसइंगेजमेंट को लेकर सरकार से बयान की मांग की है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया। समाजवादी पार्टी की तरफ़ से रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा की मांग की।
सरकार की तरफ़ से एजेंडा पेश
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सरकार की तरफ से पेश 18 बिंदुओं के एजेंडे में वक़्फ संशोधन विधेयक भी शामिल है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आपत्ति जताई।
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। परंपरा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में हंस द्वार के समीप महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 'संविधान सदन' में होगा। गौरतलब है कि संसद के पुराने भवन को अब 'संविधान सदन' कहा जाता है, जहां सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम होगा।
इस सत्र में सरकार पांच नए बिल पेश करेगी। इसमें शिपिंग सेक्टर से जुड़े तीन बिल शामिल है। सरकार कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश करेगी।भारतीय शिपिंग के विकास के लिए तीनों बिल काफी अहम है। वहीं, पहले से पेश 13 बिल को पास कराने के लिए लिस्ट किया गया। इनमें इनमें बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल और वक्फ बिल भी लिस्ट में शामिल है।
