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लंदन: लंदन स्थिति मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दुनिया के अन्य नेताओं के साथ अपना स्थान ग्रहण किया। पीएम मोदी का मोम का बना नया पुतला दिल्ली से हाल ही में लंदन के बाकर स्ट्रीट स्थित इस संग्रहालय में पहुंचा है। मोदी का अपने इस पुतले के साथ पिछले सप्ताह साक्षात्कार हुआ था। मोदी के पुतले को ‘दुनिया के नेताओं’ के गलियारे में रखा गया है। फिलहाल इस गलियारे में बराक ओबामा, डेविड कैमरन, एंजला मर्केल और फ्रांसवा ओलोंद मौजूद हें। इनके अलावा कुछ दिवंगत लोकप्रिय नेता जैसे महात्मा गांधी और विंस्टन चर्चिल भी इस गलियारे की शोभा बढ़ा रहे हैं। अपने मोम के पुतले के निर्माण में मोदी बड़ी निकटता से जुड़े हुए थे और अंतिम परिणाम से वह बहुत खुश हैं। उन्होंने काम की तारीफ करते हुए कहा कि मैडम तुसाद की टीम अपने काम में बहुत अच्छी है। लंदन स्थित मैडम तुसाद के महाप्रबंधक एडवर्ड फुलर ने कहा, ‘हमें बहुत प्रसन्नता है कि श्रीमान मोदी पिछले सप्ताह भारत में इस पुतले को देख सके। हम आज लंदन के मैडम तुसाद में उनका स्वागत करते हैं।
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नई दिल्ली: हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) का आज (गुरुवार) को कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है। हजकां प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में इसकी घोषणा की। तकरीबन नौ साल के बाद कुलदीप विश्नोई की घर वापसी (कांग्रेस में लौटना) हुई है। कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व वाली हरियाणा जनहित कांग्रेस का गुरुवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया। हजकां प्रमुख कुलदीप बिश्नोई अपनी वर्किंग कमेटी और पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ आज सुबह 9.30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। इसके बाद 10 बजे विलय की घोषणा कर दी गई। ये विलय बड़े नेताओ की मौजूदगी में हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, किरण चौधरी और कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी शकील अहमद इस मौके पर मौजूद रहे। हजकां का गठन बिश्नोई के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने वर्ष 2007 में कांग्रेस से अलग होने के बाद किया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से वर्ष 2005 में जाट नेता हुड्डा को प्राथमिकता दिए जाने से नाराज होकर भजनलाल ने पार्टी बनाई थी। साल 2011 में तीन जून को भजनलाल का देहांत हो जाने के बाद बिश्नोई ने पार्टी की कमान संभाल ली थी। उन्होंने 10 जनपथ पर इस विलय की घोषणा करते हुए कहा कि मैं कभी कांग्रेस से अलग नहीं हुआ था।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए देश भर में एक ही साझा प्रवेश परीक्षा ‘राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा’ (एनईईटी) इसी अकादमिक सत्र यानी 2016-17 से आयोजित करने का रास्ता आज (गुरूवार) साफ कर दिया। यह परीक्षा दो चरणों में होगी जिसमें इस साल 6.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मई को होने वाली अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) को एनईईटी-1 मानते हुए केंद्र, सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की ओर से अपने समक्ष रखे गए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी । जिन छात्रों ने एआईपीएमटी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें 24 जुलाई को एनईईटी-दो में शामिल होने का मौका दिया जाएगा और दोनों परीक्षा के नतीजे 17 अगस्त को जारी किए जाएंगे ताकि दाखिला प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो सके। यह आदेश सभी सरकारी कॉलेजों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी मेडिकल कॉलेजों पर लागू होगा। ये सभी एनईईटी के दायरे में आएंगे। इनमें से जिन संस्थानों के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं हो चुकी हैं या अलग से होनी है, उन्हें रद्द माना जाएगा।
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नई दिल्ली: वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर हुए विवाद के बीच सरकार ने बुधवार को कहा कि सौदे के बारे में वह सीबीआई से रिपोर्ट मांगेगी और अगस्तावेस्टलैंड और इसकी मूल कंपनी फिनमिकैनिका को काली सूची में डालने की पहल करेगी। साथ ही सरकार ने दावा किया कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने घोटाले में घिरी कम्पनी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। मोदी सरकार के शीर्ष सूत्रों ने दावा किया कि रिश्वत के आरोपों के बावजूद अगस्तावेस्टलैंड को संप्रग सरकार के शासनकाल में काली सूची में नहीं डाला गया और राजग सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद दागी कंपनी के सभी अधिग्रहण प्रस्तावों पर रोक लगाई गई थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टरों का सौदा करने के लिए भारतीयों को कंपनी द्वारा कथित तौर पर रिश्वत देने के सिलसिले में सीबीआई ने 2013 में मामला दर्ज किया था। कांग्रेस ने दावा किया था कि अगस्तावेस्टलैंड को संप्रग सरकार के शासनकाल में काली सूची में डाला गया था लेकिन मोदी सरकार ने उसे काली सूची से ‘हटा’ दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा था, ‘हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया गया था। संप्रग सरकार ने कार्रवाई की थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने संसद में बयान दिया था और अगस्तावेस्टलैंड को काली सूची में डाल दिया गया।’
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