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Published: 24 April 2016

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (रविवार) 19वीं मन की बात में सबसे पहले सूखे की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई साथ ही देशवासियों से अपील की कि वे आने वाले मानसून में वर्षा का पानी रोकने का भरपूर प्रयास करें। मोदी ने कहा, किसानों का धन्यवाद, उन्होंने पानी बचाने के लिए फसलों को बदल दिया। गन्ना बहुत पानी लेता है, इसलिए कई किसानों ने फसल ही बदल दिया। उन्होंने फलों की खेती शुरू कर दी। पानी की कमी पर बोलते हुए मोदी ने कहा, अहमदनगर में सराहनीय कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कई नागरिक इस क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लातूर में भारतीय रेल द्वारा पानी पहुंचाने की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के देवास गांव में लोग छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी का संचय कर रहे हैं। हमें गांव गांव पानी बचाने के लिए अभी से अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार पानी 106-110 मिलीलीटर वर्षा होने की उम्मीद है। जब वर्षा शुरू होगी तो अगर हम सभी पानी रोकने का संकल्प उठाएं तो पानी के भीषण संकट से बच सकते हैं। मोदी ने कहा कि धार्मिक आस्था के लोगों के लिए गंगा मोक्षदायिनी है पर मेरी नजर में ये जीवन दायिनी है। ये देश को गति देती है। हमें इस गंगा को बचाने के लिए करोड़ों भागीरथी की जरूरत है।

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Published: 24 April 2016

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर विदेश मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। बैंकों का 9,000 करोड़ से ज़्यादा का बक़ाया लेकर विदेश जा बसे उद्योगपति विजय माल्या को यह तगड़ा झटका है। ईडी ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन हर बार उन्होंने पेशी के लिए और समय मांगा। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनका पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने आज इस बात की सूचना ट्वीट के माध्यम से दी और बताया कि किन किन धाराओं के तहत यह कदम उठाया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि माल्या के प्रत्यपर्ण के लिए क़ानून के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक़ माल्या चीफ़ पासपोर्ट ऑफ़िसर, फिर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं लेकिन उनके पक्ष में फ़ैसला आने तक वह इस पासपोर्ट पर कहीं भी यात्रा नहीं कर सकेंगे। लंदन में भी उनका ठहरना क़ानूनन अवैध हो गया है। करोड़ों के कर्ज के नीचे दबे विजय माल्या ने पिछले ही महीने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित प्रसिद्ध ट्रंप प्लाज़ा में एक फ्लैट का सौदा किया, जिसके लिए उन्होंने 10 मीलियन डॉलर अदा किए है। बैंकों के करोड़ों रुपए लेकर लंदन में बैठे शराब कारोबारी विजय माल्या ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई डील पेश कर दी थी। माल्या ने बैंकों से लिए गए 9000 करोड़ के लोन की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इनमें से 6868 करोड़ लौटाना चाहते हैं।

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Published: 24 April 2016

नई दिल्ली: अनुसूचित जाति और जनजाति से ताल्लुक रखने वाली बलात्कार और सामूहिक बलात्कार पीड़ित महिलाओं को अब पांच लाख और 8.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। साथ ही अन्य प्रकार के गंभीर अत्याचार झेलने वाली महिलाओं को मुकदमे की सुनवायी पूरी होने पर सहायता राशि दी जाएगी, भले ही मामले में किसी को दोषी ठहराया गया हो या नहीं। सरकार की ओर से अधिसूचित अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निरोध) संशोधन अधिनियम, 2016 में एससी-एसटी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की परिभाषा में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार शब्दों को विशेष रूप से शामिल किया गया है ताकि उन्हें अधिनियम के तहत राहत मिल सके। नए कानून के तहत पीड़ित को मिलने वाली राहत राशि की खिड़की 75,000 हजार से लेकर 7.5 लाख रुपए कर दी गयी है जो पहले 85,000 रूपए से लेकर 8.5 लाख रूपए थी। नए कानून के अनुसार, एससी.एसटी महिलाओं के साथ हुए किसी भी अत्याचार की जांच और मामले में आरोपपत्र दायर करने की प्रक्रिया घटना होने के 60 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इससे पहले आरोपपत्र दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं था, हालांकि जांच 30 दिनों के भीतर पूरी करने की अनिवार्यता थी।