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Published: 05 May 2016

नई दिल्ली: उत्तराखंड में सियासी उठापठक के बीच सीबीआई ने गुरुवार को स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने रावत से सोमवार 9 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इस सीडी में पूर्व मुख्यमंत्री को लेन-देन की बात करते दिखाया गया है। राज्य सरकार की सिफारिश पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी और केंद्र ने अधिसूचना जारी की थी। उत्तराखंड में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। रावत को 28 मार्च को विश्वास मत का सामना करना था। उससे दो दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अगुवाई में नौ बागी कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें विधानसभा में विश्वास मत पर समर्थन करने के लिए रावत ने रिश्वत की पेशकश की थी। इसके बाद बागियों ने उस स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दिया था। इस स्टिंग को फर्जी बताने वाले रावत ने पिछले हफ्ते इस विवादास्पद स्टिंग सीडी में अपनी मौजूदगी कबूल कर ली, लेकिन कहा कि किसी पत्रकार या विधायक से मिलना गुनाह नहीं है। उसमें नजर आ रही बातचीत को खारिज कर दिया था। उन्होंने स्टिंग और उसकी सीबीआई जांच को सरकार गिराने की भाजपा की साजिश का हिस्सा बताया है। साथ ही केंद्र को चुनौती दी कि यदि वह गलत पाए जाते हैं, तो वे उन्हें सलाखों के पीछे डाल दें।

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Published: 05 May 2016

नई दिल्ली: विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में फैसला सुनाने वाले इतालवी न्यायाधीश ने कहा कि एंग्लो-इतालवी हेलिकॉप्टर फर्म के पक्ष में सौदा कराने के एवज में कथित रिश्वतखोरी को लेकर किसी भारतीय नेता के संबंध में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। इतालवी बिचौलियों और हेलिकॉप्टर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश मार्को मारिया मैगा ने टीवी चैनलों से कहा कि एक संभावना है लेकिन कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। मिलान अदालत के न्यायाधीश मैगा ने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या वह मानते हैं कि इतालवी बिचौलियों ने भारतीय नेताओं को रिश्वत की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि उनका फैसला सिर्फ हेलिकॉप्टर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ था, जिन्होंने भारत में कुछ अधिकारियों को रिश्वत दी थी और यह भारतीय जांच अधिकारियों पर है कि वो धन के लेन-देन का पता लगाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की पहचान करना इतालवी अदालत के फैसले में नहीं था। हम स्पष्ट हैं कि हमारे फैसले का उद्देश्य दो इतालवी व्यापारियों और उनके दोषारोपण पर था। उन्होंने कहा कि उनका आदेश दस्तावेजों पर आधारित था, जिसने संभवत: दर्शाया कि पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी के परिवार को अप्रैल 2012 तक धन मिला।

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Published: 04 May 2016

नई दिल्ली: 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने धन के अंतरण की जांच शुरू कर दी है। इस बात का संदेह है कि अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए कथित रिश्वत के तौर पर धन का भुगतान किया गया है। वित्तीय जांच एजेंसी ने घोटाले के सिलसिले में गवाहों और आरोपियों से दूसरे दौर की पूछताछ शुरू कर दी है और उसके पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी से कल पूछताछ करने की संभावना है, बशर्ते सीबीआई के समक्ष उनका बयान दर्ज किए जाने का काम आज पूरा हो जाए। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में धन शोधन के पहलू की जांच कर रहा है। उसने त्यागी के रिश्ते के भाइयों को तलब किया है। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी एम्मार एमजीएफ के बॉस श्रवण गुप्ता को भी तलब किया है। गुप्ता का नाम तब आया जब यह पाया गया कि कथित बिचौलिये गाइदो हाश्के सितंबर से दिसंबर 2009 के बीच फर्म का स्वतंत्र निदेशक था। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि गुप्ता जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में पिछले साल दायर अपने आरोप पत्र में दावा किया था कि उसने विदेश से आरोपी गौतम खेतान और पूर्व वायु सेना प्रमुख के भाइयों की कंपनियों को कथित तौर पर भेजी गई रिश्वत के प्रवाह का पता लगाया।

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