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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

नई दिल्ली: उत्तराखंड में सियासी उठापठक के बीच सीबीआई ने गुरुवार को स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने रावत से सोमवार 9 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इस सीडी में पूर्व मुख्यमंत्री को लेन-देन की बात करते दिखाया गया है। राज्य सरकार की सिफारिश पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी और केंद्र ने अधिसूचना जारी की थी। उत्तराखंड में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। रावत को 28 मार्च को विश्वास मत का सामना करना था। उससे दो दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अगुवाई में नौ बागी कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें विधानसभा में विश्वास मत पर समर्थन करने के लिए रावत ने रिश्वत की पेशकश की थी। इसके बाद बागियों ने उस स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दिया था। इस स्टिंग को फर्जी बताने वाले रावत ने पिछले हफ्ते इस विवादास्पद स्टिंग सीडी में अपनी मौजूदगी कबूल कर ली, लेकिन कहा कि किसी पत्रकार या विधायक से मिलना गुनाह नहीं है। उसमें नजर आ रही बातचीत को खारिज कर दिया था। उन्होंने स्टिंग और उसकी सीबीआई जांच को सरकार गिराने की भाजपा की साजिश का हिस्सा बताया है। साथ ही केंद्र को चुनौती दी कि यदि वह गलत पाए जाते हैं, तो वे उन्हें सलाखों के पीछे डाल दें।

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