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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

नई दिल्ली: करोड़ों रुपये के लोन डिफॉल्टर शराब कारोबारी विजय माल्या का राज्यसभा से इस्तीफा बुधवार को स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले उच्च सदन की आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में माल्या को सदन से हटाने की सिफारिश की थी। उपसभापति पी जे कुरियन ने सदन में घोषणा की कि सभापति हामिद अंसारी को माल्या का 3 मई को एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उच्च सदन में कर्नाटक से सदस्य के तौर पर माल्या का त्यागपत्र सभापति ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले बुधवार को सदन में पेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ कर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉ माल्या के पत्र के साथ साथ संपूर्ण मामले पर विचार करने के पश्चात आचार समिति ने 3 मई 2016 को हुई अपनी बैठक में एकमत से सभा से यह सिफारिश करने का निर्णय किया कि डॉ विजय माल्या को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जाए। साथ ही समिति ने यह भी कहा कि समिति आशा व्यक्त करती है कि ऐसा सख्त कदम उठाने से जनता में यह संदेश पहुंचेगा कि संसद इस महान संस्था की गरिमा और गौरव बनाए रखने के लिए चूककर्ता सदस्यों के खिलाफ ऐसे कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है, जो आवश्यक हैं।

नई दिल्ली: विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड सौदे को लेकर पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि मौजूदा जांच उन पर केन्द्रित होगी जिनका नाम इटली की अदालत के फैसले में आया है। साथ ही उन्होंने यह सुक्षाव दिया कि अदश्य हाथ की भूमिका ने पूर्व में इस मामले की समुचित जांच को रोका। पर्रिकर ने अगस्ता वेस्टलैंड सौदे पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा के जवाब में यह बातें कहीं। उन्होंने तथा संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराये जाने की कांगे्रस सहित विपक्षी दलों की मांग को खारिज कर दिया जिसके विरोध में कांग्रेस और जदयू ने सदन से वाकआउट किया। 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों के लिए 3600 करोड़ रुपये के इस सौदे के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि संप्रग अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकाप्टरों को खरीदने के लिए लगातार जोर डाल रहा था। उन्होंने इस मामले का तिथिवार ब्यौरा देते हुए कहा कि सीबीआई ने 12 मार्च 2013 को एक मामला दर्ज किया था किन्तु उसने नौ माह तक प्राथमिकी की प्रति को प्रवर्तन निदेशालय को नहीं दिया। उसके बाद ईडी ने जुलाई तक प्राथमिकी पर कोई कार्रवाई नहीं की। पर्रिकर ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य हाथ सीबीआई एवं ईडी की कार्रवाई या निष्क्रियता का मार्गदर्शन कर रहा था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने की व्यवहार्यता के न्यायालय के सुझाव पर जवाब देने के लिए उससे दो और दिन का समय मांगा था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने न्यायालय के सुझाव को केंद्र तक पहुंचा दिया है और सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ने इस मामले की सुनवाई को शुक्रवार (6 मई) तक के लिए स्थगित कर दिया। पीठ ने अटॉर्नी जनरल की इस बात को रिकॉर्ड कर लिया कि ‘केंद्र सरकार इस मामले में उपजे विवाद को खत्म करने के लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने के इस न्यायालय के सुझाव पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है।’ पीठ ने यह भी कहा कि उसने हटाए गए मुख्यमंत्री हरीश रावत के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की इस बात पर भी गौर किया कि सरकार द्वारा सुझाव को स्वीकार कर लिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि सरकार सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। मामले की सुनवाई को छह मई के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि यदि एजी को सुझाव पर निर्देश नहीं मिलते हैं तब भी मामले की सुनवाई की जाएगी।

नई दिल्ली: अगस्तावेस्टलैंड डील पर जारी संग्राम के बीच रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर आज (बुधवार) दोपहर 2 बजे राज्यसभा में इस मुद्दे पर बयान देंगे। इस पर चर्चा के लिए मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, पर्रिकर अपने बयान में कुछ नए खुलासे कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का नाम हो सकता है। भाजपा गांधी परिवार पर सीधा हमला बोलने की तैयारी में है। राज्यसभा में अगस्तावेस्टलैंड पर बहस की अगुवाई भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में मौजूद नहीं होंगे। अपने बचाव में कांग्रेस भी हमलवार रुख अपनाएगी। राज्यसभा में अगस्तावेस्टलैंड पर बहस के दौरान भाजपा के हमलों से निपटने की रणनीति बनाने के लिए आज सुबह 10 बजे सोनिया गांधी के निवास पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। बीती शाम भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी बहस का मोर्चा संभाल सकते हैं। कांग्रेस की रणनीति पीएम मोदी और उनके इटैलियन समकक्ष के बीच समझौते के आरोपों पर सरकार को घेरने की हो सकती है।

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