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Published: 03 May 2016

नई दिल्ली: हेलीकॉप्टर घूसकांड मामले में सीबीआई आज (मंगलवार) दोबारा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ करने वाली है। उन पर अपने रिश्तेदारों के जरिए घूस लेने का आरोप है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद दो बार इटली की यात्रा की थी जिस पर सीबीआई को संदेह है। त्यागी ने सीबीआई को बताया कि उन्होंने 2008 और 2009 में इटली की यात्राएं की थीं। 2007 में वे रिटायर हुए थे। त्यागी ने इटली के तीन शहरों की यात्राएं कीं। सीबीआई ये जानने का प्रयास कर रही है कि क्या ये यात्राएं हेलीकॉप्टर डील से संबंधित थीं। गौरतलब है कि मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने फिनमेक्कानिका के पूर्व प्रमुख गिउसेप्पी ओर्सी को भारत से 3600 करोड़ रुपये में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के सौदे में गलत हिसाब-किताब और भ्रष्टाचार के लिए साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई थी। वहीं फिनमेक्कानिका की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पागनोलिनी को चार साल कैद की सजा सुनाई गयी है। भारत ने एक जनवरी, 2014 को अगस्तावेस्टलैंड के साथ 12 एडब्ल्यू 101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति भारतीय वायु सेना को करने के करार को रद्द कर दिया था। सौदा पाने के लिए कंपनी द्वारा रिश्वत देने के आरोपों के बाद इसे रद्द किया गया था। तत्कालीन संप्रग सरकार ने फिनमेक्कानिका और उसके समूह की कंपनियों को रक्षा मंत्रालय के किसी नये कार्यक्रम में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। सीबीआई ने पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी और 12 अन्य के खिलाफ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज किया था।

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Published: 03 May 2016

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र के एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी एक इतालवी मरीन के पक्ष में फैसला देते हुए उसे मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित रहने तक भारत से स्वदेश लौटने की इजाजत दे दी है। सल्वातोर गिरोन और मस्सीमिलियानो लातोर वे दो इतालवी मरीन हैं जिन्होंने 2012 में करेल के तट से दूर दो भारतीय मछुआरों की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। लातोर 2014 में इटली वापस आ गया था, जबकि गिरोन नयी दिल्ली स्थित भारतीय दूतावास में है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र अदालत की ओर से मध्यस्थता पर सहमति जताई है। रोम से मिली खबरों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण ने फैसला दिया है कि मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित रहने तक गिरोन को स्वदेश लौटने की इजाजत दी जा सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने एक बयान में कहा कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सर्वसम्मति से यह कहा है कि भारत और इटली गिरोन की जमानत की शर्तों में ढील देने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय का रूख कर सकते हैं।

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Published: 03 May 2016

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान की तीखी आलोचना करते हुए एक संसदीय समिति ने सोमवार को कहा कि गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं अधिक है। समिति ने गांवों के विद्युतीकरण में भी कमी पाई। समिति ने कहा कि ऐसे मामले हैं, जहां सिर्फ रिकॉर्ड में गांवों का विद्युतीकरण हो गया है, जबकि हकीकत में वो अब भी इससे वंचित हैं। बिजली पर संसद की स्थायी समिति की सोमवार को लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है, उनकी संख्या आधिकारिक आंकड़े (31 मार्च 2016 तक 11 हजार 344) से काफी अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे मामले भी हैं जहां गांवों का विद्युतीकरण सिर्फ रिकॉर्ड में किया गया है, लेकिन हकीकत में वो अब भी इससे वंचित हैं।