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Published: 22 February 2025

चंडीगढ़ (जनादेश ब्यूरो): संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई छठे दौर की बातचीत फिर से बेनतीजा रही। अगले दौर की बातचीत 19 मार्च को चंडीगढ़ में रखी गई है।

आज की बैठक में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों को खरीदने की गारंटी देने की मांग बरकरार रखी और डेटा देते हुए इस मांग को पूरा करने योग्य बताया। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि उनका डेटा आपके डेटा से मैच नहीं कर रहा है। मंत्रियों ने किसानों से इस डेटा का स्रोत बताने को कहा है, जो किसानों ने दो दिन में भारत सरकार को देने की बात की है। इसके बाद अगली बैठक में चर्चा करने का फैसला लिया गया।

हालांकि, अगली बैठक की तारीख को लेकर ही दोनों पक्षों में सहमति बनती नहीं दिख रही थी। केंदीय मंत्री अगली बैठक 22 मार्च को रखना चाहते थे। लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं थे। काफी चर्चा के बाद 19 मार्च को मीटिंग करने का फैसला किया गया।

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Published: 22 February 2025

वाशिंगटन: अमेरिकी संस्था यूएसएड की फंडिंग को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों से भारत में शुरु हुआ बवाल थमा भी नहीं है कि ट्रम्प ने एक और बयान दे दिया। पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका से मिले 21 मिलियन डॉलर का मकसद किसी और को चुनाव जिताना था। उनके इस बयान पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया थी कि यह बयान बेहद परेशान करने वाला है।

लेकिन अब (शुक्रवार 21 फरवरी को) ट्रम्प ने इस मामले पर ताजा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 21 मिलियन डॉलर ‘भारत में मतदान बढ़ाने के लिए दिए गए थे जो मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को मिले थे।’

ट्रम्प ने यह बयान गवर्नर्स वर्किंग एसोसिएशन की बैठक में दिया है। इस बैठक में उन्होंने अपनी सरकार द्वारा सरकारी खर्चों में की जा रही कटौती के बारे में बात की। ट्रम्प अपने साथ एक कागज लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि, “मैं अपने साथ पूरी सूची लेकर आया हूं, जिसमें डीओजीई के बारे में आपने बात की है। और यह नाम हैं जिन्हें मुझे लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं।”

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Published: 22 February 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव-दो नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कहा कि वह अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।

आरबीआई गवर्नर के रूप में 6 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 में रिटायर हुए थे। पीके मिश्रा 11 सितंबर 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं।

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब भारत सरकार अपनी आर्थिक नीतियों और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आरबीआई गवर्नर के अलावा शक्तिकांत दास वित्त, टैक्सेशन, उद्योग, बुनियादी ढांचे आदि क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। प्रधान सचिव-2 के रूप में शक्तिकांत दास प्रमुख आर्थिक और वित्तीय मामलों पर रणनीतिक सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे सरकार के निर्णय लेने के ढांचे को और मजबूती मिलेगी।

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