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नई दिल्ली: दीवाली खत्म हुए एक हफ्ता हो गया है लेकिन प्रदूषण का असर किसी भी तरह से कम होते हुए नहीं दिख रहा है। दिल्ली की आवो-हवा में घुला जहर लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ही दिल्ली एनसीआर गैस चैंबर बनी हुई है। हालात इतने खराब है कि कुछ जगहों पर एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर में हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदूषण के मामले में राजधानी सबसे प्रदूषित 10 शहरों में पहले नंबर पर आ गई है। गुरुवार सुबह दिल्ली इस सूची में पहले नंबर पर है। यहां का एक्यूआई 355 दर्ज किया गया।
डेटा के मुताबिक आनंद विहार का एक्यूआई गुरुवार सुबह 425 बना हुआ है जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं वजीरपुर के हालात भी बहुत ही खराब हैं। यहां सुबह एक्यूआई 428 रहा।
द्वारका सेक्टर 8 में भी प्रदूषण से बुरा हाल है. सुबह 6 बजे एक्यूआई 368 पहुंच गया। अलीपुर में भी हवा की गुणवत्ता 386 के साथ बहुत ही खराब दर्ज की गई है।
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नई दिल्ली: राजधानी के लोगों को आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। हवा की गति लगातार कम होती जा रही है, जो हवा में जहर घोलने का काम कर रही है। बुधवार को एक्यूआई 352 रहा, जोकि बेहद खराब श्रेणी में है। इसमें मंगलवार के मुकाबले 21 अंकों की कमी दर्ज की गई। सुबह आसमान में हल्की स्मॉग की चादर छाई नजर आई।
आखों में जलन, सांस लेना भी मुश्किल
प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। इसके अलावा दृश्यता में भी गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को 6:30 बजे सफदरजंग में दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई। वहीं, राजधानी में द्वारका एनएसआईटी सर्वधिक प्रदूषित रहा। यहां एक्यूआई लगभग 450 दर्ज किया गया। पांच इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में रही। एनसीआर में दिल्ली के बाद गुरुग्राम सर्वाधिक प्रदूषित रहा। दिल्ली की हवा समग्र रूप से बेहद खराब श्रेणी में बनी रही।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद है कि मेधावी छात्रों की पढ़ाई में अड़चन न आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ एजुकेशन लोन में मिलेगा। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण सस्ती दरों पर लिया जा सकेगा।
वैष्णव ने बताया कि मेधावी बच्चे बैंकों से लोन उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई के लिए लोन ले सकेंगे। इस योजना के प्रभाव से अब पैसे की कमी के कारण बच्चों की उच्च शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आएगी।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन लेना आसान बनेगा
शिक्षा ऋण गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करेगा। वैष्णव ने बताया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से समर्थन-मुक्त (कोलैटरल फ्री), गारंटर-मुक्त (गारंटर) ऋण लिया जा सकेगा।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले को बरकार रखा, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई थी। इस मामले पर सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 21 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
सिर्फ हल्के वाहन चालकों के कारण नहीं होते हादसे: संविधान पीठ
संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। फैसला सुनाते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय ने कहा, 'सड़क सुरक्षा विश्व स्तर पर एक गंभीर सार्वजनिक मुद्दा है और भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1.7 लाख लोग मारे गए। यह कहना कि यह सब हल्के वाहन चालकों के कारण हुआ, निराधार है। इसके पीछे सीट बेल्ट नियमों का पालन न करना, मोबाइल का उपयोग, नशे में होना आदि कारण हैं। वाहन चलाने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है।
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- दिल्लीवासियों को प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, एक्यूआई 367 पर आया
- राहुल ने अडानी की गिरफ्तारी की उठाई मांग, पीएम पर लगाए आरोप
- निज्जर से संबधित कनाडाई मीडिया की रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज
- झारखंड में पांच बजे तक 67.59% वोटिंग, महाराष्ट्र में 58.22% मतदान
- एक्यूआई 500 से आया थोड़ा नीचे, सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम
- महाराष्ट्र में तीन बजे तक 45.53%, झारखंड में 61.47 फीसदी हुई वोटिंग
- महाराष्ट्र की 288, झारखंड की 38 और 4 राज्यों की 15 सीटों वोटिंग जारी
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