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Published: 28 February 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को दावा किया कि सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी से पता चलता है कि सरकार की महत्वाकांक्षी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना में 455 करोड़ रुपये ‘गायब’ हो गए हैं। उनके इस दावे पर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

आरटीआई से खुलासा, खड़गे ने महिला सुरक्षा पर बीजेपी को घेरा

खड़गे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘सूचना का अधिकार कानून से खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना में 455 करोड़ रुपये ‘गायब’ हो गए हैं। ‘बहुत हुआ नारी पर वार’ वाले भाजपाई विज्ञापन की गूंज पिछले 10 वर्षों से उन सभी महिलाओं की चीखों का उपहास उड़ा रही है, जो बीजेपी राज में और कभी-कभी बीजेपी के गुंडों द्वारा प्रताड़ित हुईं हैं।’’ कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘हाल में पुणे में सरकारी बस में एक महिला का बलात्कार हो या मणिपुर और हाथरस की हमारी बेटियां हों, या फिर महिला ओलिंपिक चैम्पियन हों, बीजेपी राज में महिला सुरक्षा का नामोनिशान नहीं बचा है।’’

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Published: 27 February 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): महाराष्ट्र के पुणे के स्वारगेट बस डिपो में एक बस के अंदर महिला से कथित रेप के मामले में आरोपी की तलाश तेज हो गई है। देशभर में फरार अपराधी के लिए सख्त सजा की मांग बढ़ रही है, इस बीच भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने भी प्रतिक्रिया दी है।

पूर्व चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार (27 फरवरी,2025 ) को कहा कि निर्भया कांड के बाद कानूनों में कई सुधार हुए, लेकिन केवल कानून बनाने से ऐसे अपराधों को रोका नहीं जा सकता।

महिलाओं के लिए बनाए कानूनों का सही क्रियान्वयन होना चाहिए: चंद्रचूड़

उन्होंने कहा, "महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। महिलाएं जहां भी जाएं, उन्हें सुरक्षित महसूस करना चाहिए। ऐसे मामलों में उचित जांच, कड़ी कार्रवाई, त्वरित सुनवाई और सजा होना जरूरी है।" उन्होंने पुलिस और न्याय व्यवस्था पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।

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Published: 26 February 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करने से जुड़े मसौदा नियमों को मंगलवार को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि मसौदा नियमों को सार्वजनिक मंच पर डाला जाएगा और हितधारक 9 मार्च तक अपनी राय दे सकते हैं, जिसके बाद नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

परीक्षा शुल्क में वृद्धि होगी और साथ लिया जाएगा दोनों परिक्षाओं का शुल्क

मसौदा नियमों के मुताबिक, 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक, जबकि दूसरा चरण पांच मई से 20 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। जबकि प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन साल में केवल एक बार ही आयोजित किए जाएंगे।

बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “दोनों परीक्षाओं में पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा। छात्रों को दोनों चरणों के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क में वृद्धि की जाएगी और आवेदन दाखिल करते समय छात्रों से दोनों परीक्षाओं का शुल्क लिया जाएगा।”

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