- Details
नई दिल्ली: पिछले साल नवंबर में बड़े मूल्य के नोट बंद किए जाने के बाद से देश मे अरबपतियों की संख्या में 11 की कमी आई है। हालांकि, इस दौरान देश में अरबपतियों की कुल संपदा में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। मुकेश अंबानी 26 अरब डालर की संपदा के साथ सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। आज जारी एक अध्ययन में यह आंकड़ा सामने आया है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट इंडिया के अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 132 अरबपति हैं, जिनकी कुल संपदा एक अरब डालर या अधिक है। कुल मिलाकर भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति 392 अरब डॉलर आंकी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद हालांकि देश में अरबपतियों की संख्या में कमी आई है लेकिन उनकी कुल संपत्ति पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़ी है। शीर्ष दस सबसे अमीर लोगों की सूची में अंबानी के बाद 14 अरब डालर की संपदा के साथ एसपी हिंदुजा और परिवार दूसरे स्थान पर है। 14 अरब डालर की संपत्ति के साथ दिलीप सांघवी तीसरे स्थान पर हैं।
- Details
नई दिल्ली: आगामी एक अप्रैल से बैंक खातों में न्यूनतम राशि न रखने पर आपको जुर्माना नहीं देना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से आगामी 1 अप्रैल से न्यूनतम बैलेंस न रखने वाले ग्राहकों पर जुर्माना लगाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने निजी और सरकारी बैंकों से एटीएम से तय सीमा से अधिक की निकासी पर लगने वाले शुल्क पर भी दोबारा विचार करने के लिए कहा है। एसबीआई ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि वह पांच साल के अंतराल के बाद फिर से खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना वसूलेगा। यह जुर्माना एक अप्रैल से लागू होगा. इसके अलावा बैंक ने एटीएम सहित अन्य सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव किया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने महीने में तीन बार बचत खाताधारकों को बिना शुल्क के नकद धन जमा कराने की अनुमति दी है। इसके बाद नकदी के प्रत्येक लेनदेन पर 50 रुपये का शुल्क और सेवाकर ग्राहकों को देना होगा। चालू खातों के मामले में यह शुल्क अधिकतम 20,000 रुपये भी हो सकता है। एसबीआई के संशोधित शुल्कों की सूची के अनुसार खातों में मासिक औसत बकाया (एमएबी) रखने में नाकाम रहने पर 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इस पर सेवाकर भी देय होगा। शहरी क्षेत्र के खाताधारकों के खाते में यदि न्यूनतम राशि 5,000 रुपये का 75 प्रतिशत होगी तो 100 रुपये का शुल्क और सेवाकर जुर्माना स्वरूप देना होगा।
- Details
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार मार्च महीने के आखिरी तक अपने 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभागियों के लिए दो से 4 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। श्रमिक यूनियनें हालांकि इस प्रस्तावित वद्धि से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि इससे मूल्यवद्धि के वास्तविक असर की भरपाई करने में मदद नहीं मिलेगी। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंपलॉइज के अध्यक्ष के. के. एन कुटटी ने कहा, केंद्र सरकार के सहमति वाले फार्मूला के तहत महंगाई भत्ता वृद्धि दो प्रतिशत होगी। यह एक जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी। हालांकि, कुटटी ने इतनी मामूली वृद्धि पर निराशा जताते हुए कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए बेंचमार्क माना जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविकता से दूर है। उन्होंने कहा कि जिंस कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर श्रम ब्यूरो और कृषि मंत्रालय में मतभेद हैं। सहमति वाले फॉर्मूले के तहत केंद्र महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी खुदरा मुद्रास्फीति के 12 माह के औसत के आधार पर करता है। सरकार दशमलव बिंदु के बाद मूल्यवद्धि पर विचार नहीं करता।
- Details
नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने शनिवार को छोटे ढाबों और रेस्तरां पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया और प्रस्तावित नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए दो महत्वपूर्ण सहायक विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी। सरकार ने एक जुलाई से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है। राजधानी में हुई अधिकार संपन्न जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आई-जीएसटी) के मसौदे को मंजूरी दी गयी। परिषद की अगली बैठक 16 मार्च को होगी जिसमें राज्य जीएसटी तथा केंद्र शासित जीएसटी (यूटी-जीएसटी) संबंधी विधेयकों के मसौदों को अंतिम रूप दिया जाना है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सी-जीएसटी और आई-जीएसटी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। दूसरा चरण गुरुवार 9 मार्च से शुरू हो रहा है। सी-जीएसटी केंद्र को उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के जीएसटी में समाहित होने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी लगाने का अधिकार देगा। वहीं आई-जीएसटी अंतर-राज्यीय बिक्री पर लागू होगा। राज्य जीएसटी विधेयक को प्रत्येक राज्य की विधानसभा में पारित कराना होगा। वहीं यूटी-जीएसटी मंजूरी के लिये संसद में रखा जाएगा।
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसदः सुप्रीम कोर्ट
- केंद्रीय कैबिनेट ने एग्रीकल्चर, रेलवे समेत कई प्रोजेक्टों को दी मंजूरी
- आरएसएस के मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर' ने की थी संविधान की आलोचना
- अडानी और संभल के मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों ही सदन स्थागित
- संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी रिश्वत कांड़ पर हंगामें के आसार
- फैसले प्रभावित करने को हो रहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल: चंद्रचूड़
- 'संसद के शीतकालीन सत्र में हो अडानी-मणिपुर मुद्दे पर चर्चा': कांग्रेस
- महाराष्ट्र में सुशासन की जीत और विभाजनकारी ताकतों की हार हुई:मोदी
- संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं: प्रियंका
- रुझानों में महाराष्ट्र में एनडीए, झारखंड में इंडिया गठबंधन बहुमत के पार
- हिंसक हुआ उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद, पैलेस के बाहर पथराव
- ग्रैप में ढील: दिल्ली-एनसीआर में हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
- असम: केंद्र ने उल्फा पर फिर बढ़ाया अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध
- मणिपुर में अफस्पा कानून का विरोध शुरू, छह इलाकों में हुआ है लागू
- फडणवीस या शिंदे? मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी फंसा हुआ है पेंच
- डूसू चुनाव: एनएसयूआई ने अध्यक्ष-संयुक्त सचिव पद पर किया कब्जा
- 'पुलिस की गोली से लोगों की मौत, दंगा जानबूझकर कराया': अखिलेश
- संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा
- 'संभल में असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा': राहुल
- संभल में सरकार ने खराब किया माहौल, सुप्रीम कोर्ट न्याय करे: प्रियंका
- अमेरिका में एक ऐसा राज्य जो दूसरे देशों के लोगों के लिए है धनकुबेर!
- महाराष्ट्र और झारखंड़ चुनाव नतीजे तय करेंगे पीएम मोदी का भविष्य
- इंडोनेशिया में नई वीजा पॉलिसी के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी
- खूंखार इजरायली खुफिया एजेंसी "मोसाद" ऐसे देती है टारगेट को अंजाम
- झारखंड चुनाव में इस बार आदिवासी महिलाएं तय करेंगी सत्ता का ताज
- महाराष्ट्र:ओबीसी वोटरों की ताकत से किला फतह करना चाहती है बीजेपी
- धर्म निरपेक्ष दलों के समर्थन पर निर्भर होगी अब तीसरी मोदी सरकार
- अयोध्या, काशी और मथुरा वाले यूपी में मोदी को मिल रही है शिकस्त
- जाट लैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को नुकसान का संकेत
- लोकसभा सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए भी कम सिरदर्द नहीं होगा