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Published: 03 March 2017

नई दिल्ली: रेलवे जल्द ही दलालों को थोक में टिकट बुक करने से रोकने, धोखाधड़ी वाली बुकिंग खत्म करने और फर्जी पहचान के मामलों पर रोक लगाने के लिए आधार आधारित ऑनलाइन टिकट प्रणाली की ओर कदम बढ़ाएगा।एक अप्रैल से वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकटों पर रियायत पाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए तीन महीने का प्रायोगिक परीक्षण चल रहा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा आज 2017-18 के लिए नई व्यापार योजना जारी की गई। इसके मुताबिक, आधार आधारित टिकट प्रणाली के अलावा रेलवे देश भर में 6000 पॉइंट ऑफ सेल मशीनें और 1,000 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें लगा कर नकदरहित टिकट प्रणाली की ओर कदम बढ़ाएगा। मई तक एकीकृत टिकटिंग एप जारी की जाएगी ताकि नकदरहित लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके।रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आईआरसीटीसी की टिकट साइट पर पंजीकरण के लिए एक बार आधार संख्या की जरूरत पड़ेगी। इस कदम का लक्ष्य फर्जी पहचानों के आधार पर पंजीकरण कराने वालों दलालों को खत्म करना है।’’

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Published: 03 March 2017

नई दिल्ली: मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में नपेतुले हस्तक्षेप की परिपक्वता का अभाव है जिसके कारण वह अक्सर प्रतिबंध और अंकुशों पर उतर आती है। एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि भारत में न्यायपालिका ने विधायिका से अधिक अधिकार हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज भी कुछ अधिक ही मुकदमेबाज समाज हो गया है।मुख्य आर्थिक सलाहकार ने देश में स्वतंत्र नियामकीय संस्थानों की वकालत की और कहा कि ये संस्थाएं राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होनीं चाहिए। सुब्रमण्यन ने कहा, ‘मेरा मानना है कि भारत में नियामकीय संस्थाएं अभी विकास के क्रम में हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने अभी नियामकीय संस्थानों के मामले में वह परिपक्वता हासिल कर ली है जो होनी चाहिए। इस मामले में हमें ईमानदारी से सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए।’उन्होंने विभिन्न संस्थानों में क्षमता निर्माण पर जोर दिया। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि हमारी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली ने अभी वह परिपक्वता हासिल नहीं की है जिसमें हम समस्याओं के समाधान के लिए सधे तरीके से हस्तक्षेप करें। ऐसे में हम प्रतिबंध और अंकुश जैसे भोथरे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिस्पर्धा नीति के क्षेत्र में मेरा मानना है कि जहां भी जरूरी हो वहां नपे तुले अंदाज में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

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Published: 03 March 2017

नई दिल्ली: नयी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने अपनी सबसे महंगी संपत्तियों में से एक ताज मानसिंह होटल की नीलामी करने का आज फैसला लिया। नगर निगम ने ली मेरीडियन होटल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जिस पर निगम के 523 करोड़ रूपये बकाया है। होटल की नीलामी के फैसले से एनडीएमसी और टाटा समूह के बीच बीते छह वर्षों से जारी विवाद भी खत्म हो गया। इस होटल का संचालन बीते चार दशकों से टाटा समूह ही कर रहा था। नीलामी को केंद्र ने दो साल पहले ही मंजूरी दे दी थी लेकिन टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएससीएल) के साथ कानूनी लड़ाई चलने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। टाटा समूह मानसिंह मार्ग पर स्थित इस प्रसिद्ध होटल का संचालन वर्ष 1978 से करता आ रहा है। ली मेरीडियन और ताज के बारे में काफी समय से लंबित इन फैसलों की घोषणा आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी की परिषद की विशेष बैठक के बाद की। परिषद में यह भी तय हुआ की टाटा को पहले इनकार का अधिकार नहीं दिया जाएगा जिसका अर्थ यह है कि उन्हें भी अन्य बोली लगाने वालों की तरह प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। निगम ने यह नहीं बताया है कि नीलामी कब होगी। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘एनडीएमसी की आज की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।’

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