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लंदन: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया करीब-करीब पूरी हो चुकी है और उन्होंने इसे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों के स्थान पर नये नोट जारी करने की सबसे संभावित सहज प्रक्रिया बताया। जेटली यहां लंदन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 500 और 1,000 रपये के नोट चलन से हटाने के सरकार के फैसले को देश में एक ‘नया सामान्य स्तर’ कायम करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि अंतत: इस कदम से उच्च आर्थिक वृद्धि को हासिल किया जा सकेगा। जेटली ने कहा कि दुनिया में यह उच्च मूल्य वर्ग की पुरानी मुद्रा को हटाकर उसके स्थान पर नई मुद्रा लाने की सबसे संभावित सहज प्रक्रिया रही है। उन्होंने कहा, ‘नोटबंदी का कदम देश में एक नया सामान्य स्तर बनाने के लिये उठाया गया। यह नकदी आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उठाया गया। इससे बैंकिंग प्रणाली में अधिक धन पहुंचेगा और राजस्व प्राप्ति बेहतर होगी। इससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।’ जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद बने आर्थिक परिवेश में आने वाले समय में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नकद अर्थव्यवस्था के पक्ष में जो तर्क दिये जा रहे हैं वास्तव में वे काफी घिसे पिटे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष अपनी चुनौतियां हैं।
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नई दिल्ली: लार्सन एण्ड टुब्रो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग को असम में बोंगईगांव रिफाइनरी के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) से 1100 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। यह ठेका आईओसी की इंडेन विस्तारीकरण परियोजना के लिये दिया गया है। इसमें वह एलपीजी ट्रीटमेंट सुविधा के साथ ही फ्ल्यूडाइज्ड क्रेकिंग इकाई भी लगायेगी। लार्सन एण्ड टुब्रो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड, इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एण्ड टुब्रो :एल एण्ड टी: की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है। कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को भेजी नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी है। कंपनी ने कहा है कि उसने यह अनुबंध विभिन्न वैश्विक ईपीसी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धी बोलियों में हासिल किया है। एल एण्ड टी का 30 देशों में कारोबार है और वह प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, निर्माण, विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है।
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नई दिल्ली: केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यदि सभी लोग गंभीरता से अपने बकाये का भुगतान कर दें तो सरकार कर की दर कम कर सकती है। यहां ‘ईवाई आंत्रप्रेन्योर ऑफ द इयर अवार्डस’ को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, ‘हम वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर और अन्य की दर को कम कर सकते हैं यदि सभी लोग कर का भुगतान करें।’ इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कारोबारियों और निवेशकों को यहां घर जैसा महसूस करवाना चाहती है ताकि वह अर्थव्यवस्था में एक लहर पैदा कर सकें और अपनी कारोबारी गतिविधियों को बढ़ा सकें। उल्लेखनीय है कि कारोबारियों की मांग है कि सरकार कर की दर कम करे।
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नई दिल्ली: सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ अपने करीब चार करोड़ सदस्यों के लिए अगले माह आवास योजना की शुरुआत करेगी जिसमें उसके सदस्य घर की खरीद करने के लिए अपने ईपीएफ खाते से भुगतान अथवा ईएमआई दे सकेंगे। सूत्रों ने बताया, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने ग्राहकों के लिए आवास योजना को ठोस रूप दिया है। इस स्कीम को आठ मार्च के बाद किसी भी समय पेश किया जा सकता है। आठ मार्च तक पांच राज्यों के चुनाव समाप्त हो जायेंगे। ै उन्होंने कहा कि योजना के तहत ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए सहायता प्रदाता के रूप में काम करेगा ताकि वे अपनी सेवाअवधि के दौरान अपने लिए घर खरीद सकें। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ के ग्राहक सदस्यों के साथ साथ उनके नियोक्ताओं को एक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाने की जरूरत होगी जो आगे बैंकों एवं बिल्डरों अथवा विक्रेताओं से गठजोड़ करेंगे ताकि सदस्य घर खरीद सकें। इस योजना के तहत इस बात की परिकल्पना की गई है कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में कम से कम 20 सदस्य हों ताकि इस सुविधा का लाभ लिया जा सके।
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