नई दिल्ली: राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार को केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के कारण राज्यों पर पडऩे वाले अतिरिक्त वित्तीय दायित्व का शत-प्रतिशत भार वहन करना चाहिए। राजे यहां केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 12वीं बैठक में कहा कि केंद्रीय योजना को लागू करते समय राज्यों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है।
केंद्र सरकार को इस भार को शत प्रतिशत रुप से वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित उप समिति की अनुशंशा के अनुसार राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाने एवं इसके लिए केन्द्रीय मदद का आग्रह भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की देश की पहली योजना भामाशाह योजना राजस्थान में लागू की गई है। इसमें विभिन्न योजनाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ की राशि सीधे लाभान्वितों के खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना में महिलाओं के स्वावलंबन और वित्तीय सशक्तीकरण के लिए उन्हें परिवार का मुखिया बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को आधार कार्ड से जोडऩे के लिए आधार एक्ट में नए नियम बनाने की जरूरत है। इसके अलावा पांच वर्ष की उम्र तक के बच्चों को भी पंजीकृत करने की इजाजत दी जानी चाहिए।
राजे ने कहा कि इस योजना के तहत 1.49 करोड़ परिवारों के 5.46 करोड़ व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें अब तक कुल 10,751 करोड़ रुपये की राशि लाभान्वितों के खातों में सीधे हस्तान्तरित की गयी है।
