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Published: 23 July 2018

नई दिल्ली: असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सभी वास्तविक भारतीयों को अपनी नागरिकता साबित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने ट्वीट की श्रृंखला में कहा कि एनआरसी, जिसमें असम के नागरिकों की सूची है, को 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित ‘असम समझौते’ के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है और लगातार इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है।

डरने या घबराने का कोई कारण नहीं है

राजनाथ ने कहा, ‘डरने या घबराने का कोई कारण नहीं है। किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को इंसाफ मिले और उससे मानवीय तरीके से व्यवहार किया जाए।’ गृह मंत्री ने आश्वस्त किया कि पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से एनआरसी की कवायद चल रही है और यह काम इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा, ‘सभी लोगों को कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों का पर्याप्त मौका मिलेगा। प्रक्रिया के हर चरण में सभी लोगों को अपनी बात कहने के पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं।’

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Published: 17 July 2018

गुवाहाटी: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण) विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह विधेयक असम विधानसभा से पारित होने के करीब तीन साल बाद कानून बन गया है। समाज से अंधविश्वास का सफाया करने पर लक्षित इस कानून में सात साल तक कैद की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का का प्रावधान है। राष्ट्रपति सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कोविंद ने 13 जून को इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की और इस कानून के तहत कोई भी अपराध गैर जमानती, संज्ञेय अपराध बन गया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) अनिल कुमार झा ने बताया कि असम में लोगों खासकर महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर देना बहुत पुरानी समस्या है। 2001-2017 के दौरान 114 महिलाओं और 79 पुरुषों को डायन / ओझा करार देकर उनकी हत्या कर दी गई। इस दौरान पुलिस ने 202 मामले दर्ज किए।

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Published: 13 July 2018

गुवाहाटी: असम में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को भी गंभीर बनी रही और तीन जिलों में 24 हजार से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के दैनिक बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लखीमपुर , धेमाजी और बिश्वनाथ जिलों के 35 गांवों में 24,226 लोग बाढ से प्रभावित हुए हैं।

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर जिले में बाढ़ की स्थिति का दौरा किया और पूर्वोत्तर बिजली निगम (नीप्को) को अपने रंगानदी बांध से बिना चेतावनी के और पानी नहीं छोड़ने को कहा। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है।