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Published: 30 July 2018

गुवाहाटी: असम में कड़ी सुरक्षा के बीच सरकार ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे एवं अंतिम मसौदा को जारी कर दिया है। ताकि अवैध तौर पर वहां पर रह रहे लोगों का पता लगाया जा सके। इसे कड़ी सुरक्षा के बीच जारी किया गया है। आवेदक अपने नामों को सूची में देख सकते हैं। इसमें आवेदकों का नाम, पता और तस्वीर शामिल होगा। एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नामों को शामिल किया जाएगा जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बहरहाल, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समूचे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। असम एवं पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 220 कंपनियों को भेजा है। राज्य सरकार ने कहा कि मसौदा में जिनके नाम उपलब्ध नहीं होंगे उनके दावों की गुंजाइश होगी। उन्हें (महिला/पुरूष) संबंधित सेवा केन्द्रों में निर्दिष्ट फॉर्म को भरना होगा। ये फॉर्म सात अगस्त से 28 सितंबर के बीच उपलब्ध होंगे।

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Published: 24 July 2018

गुवाहाटी: पैसा देकर नौकरी पाने के मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप में असम पुलिस ने प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के एक नेता तथा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है । डिब्रूगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक गौतम बोरा ने बताया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की दरांग इकाई के उपाध्यक्ष सैलेन सरमा बरूआ, दुलियाजान की पुलिस उपाधीक्षक कबिता दास और व्यापारी सुरजीत चौधरी को कल रात गिरफ्तार किया गया।

बोरा ने बताया, ''हमने पुलिस उपाधीक्षक कबिता दास को कल रात गिरफ्तार किया । उसे गुवाहाटी ले जाया गया है और पूछताछ की जा रही है उन्होंने बताया, ''दरांग और गुवाहाटी से दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक सैलेन सरमा बरूआ है जो सत्तारूढ़ भाजपा की दरांग इकाई का उपाध्यक्ष है और दूसरा सुरजीत चौधरी व्यापारी है।

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Published: 23 July 2018

नई दिल्ली: असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सभी वास्तविक भारतीयों को अपनी नागरिकता साबित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने ट्वीट की श्रृंखला में कहा कि एनआरसी, जिसमें असम के नागरिकों की सूची है, को 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित ‘असम समझौते’ के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है और लगातार इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है।

डरने या घबराने का कोई कारण नहीं है

राजनाथ ने कहा, ‘डरने या घबराने का कोई कारण नहीं है। किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को इंसाफ मिले और उससे मानवीय तरीके से व्यवहार किया जाए।’ गृह मंत्री ने आश्वस्त किया कि पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से एनआरसी की कवायद चल रही है और यह काम इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा, ‘सभी लोगों को कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों का पर्याप्त मौका मिलेगा। प्रक्रिया के हर चरण में सभी लोगों को अपनी बात कहने के पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं।’

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