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मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान और बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक समेत पांच लोगों के गैर जमानती वारंट जारी रखे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने इन नेताओं के 24 नवंबर को वारंट जारी किए थे। अगली तारीख पर कोर्ट में नहीं आने के कारण इनके वारंट जारी रखे गए हैं।
एसआईटी ने धारा 153 ए में सभी के खिलाफ तीन माह पूर्व चार्जशीट दाखिल की थी। 15 शुक्रवार को सभी की कोर्ट में सभी की पेशी थी लेकिन केवल साध्वी प्राची ही कोर्ट में उपस्थित हुई थीं।
वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत में भाजपा नेता शामिल हुए थे। नेताओं पर पंचायत के दौरान साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन थाना सिखेडा प्रभारी चरण सिंह यादव ने 31 अगस्त को नंगला मंदौड में सचिन और गौरव की शोकसभा में शामिल होने और भडकाऊ भाषण देने के आरोप में श्यामपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह प्रमुख, संजीव बालियान, उमेश मलिक आदि कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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लखनऊ: सरकार सामूहिक विवाह योजना के तहत अब ढेरों उपहारों के साथ शादी करने वाली कन्याओं को नवाजेगी। जिसमें प्रति कन्या कुल 35 हजार की राशि खर्च की जाएगी। हालांकि, इसमें से कन्या को सिर्फ 20 हजार रुपए ही मिलेंगे जोकि नकद की बजाय लाभार्थी के खाते में सीधे जाएगी। बता दें सरकार इस नेक काम की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कर रही है।
10 हज़ार तक का मिलेगा उपहार
वहीं बाकी के बचे 10 हजार रुपए में कन्या के लिए कपड़ा, चांदी के पायल, बिछिया व सात बर्तन दिए जाएंगे। इतना ही नहीं प्रति कन्या 3000 का मोबाइल फोन भी भेंट के रुप में दिया जाएगा।
वाराणसी के जिला समाज कल्याण अधिकारी आरके यादव ने बताया कि जरूरतमंदों को सामूहिक शादी अनुदान योजना से लाभान्वित करने की तैयारी है। जिसके लिए शासन से एक करोड़ 66 लाख 60 हजार रुपए मिले हैं। आवेदन आ जाने के बाद शादी की तिथि के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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इलाहाबाद: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में सस्ता, सरल और सुलभ न्याय दिलाने पर बल देते हुए कहा कि न्याय की भाषा को स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे गरीब और आम समझ वाले व्यक्ति को भी वास्तविक स्थिति की जानकारी मिले।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रांगण से झलवा में न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित “न्याय ग्राम” परियोजना का शिलान्यास करने के बाद श्री कोविंद ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश को सरल, सस्ता और सुलभ न्याय की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कार्यवाही और आदेशों का स्थानीय भाषा में अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वादकारी (मुवक्किल) के साथ साथ आम समझ वाले व्यक्ति भी वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकेे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। वहां न्यायिक फैसलों की हिन्दी में अनुवादित प्रतियां संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने लगी हैं। अनेक उच्च न्यायालय में भी इसका अनुपालन शुरू हो गया है।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में तीन युवकों ने 18 वर्षीय एक लड़की को मिट्टी का तेल छिड़ककर कथित तौर पर जला दिया। राज्य पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि मामला कुरावली थाना क्षेत्र का है। लड़की 40 प्रतिशत जल गई है। उसने शिकायत की है कि सचिन गुप्ता, आशीष गुप्ता और पंचम सिंह ने बुधवार (13 दिसंबर) को उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी।
लड़की का आरोप है कि तीनों युवक पिछले छह महीने से उसके साथ जबरन शरीरिक संबंध बना रहे थे, लेकिन उसने ये बात अपने परिवार वालों को भयवश नहीं बतायी थी। विश्वविद्यालय के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कुरावली रोहिताश सिंह को इस प्रकरण में पीड़िता के थाने आने के बाद उच्चाधिकारियों को तत्काल सूचित न करने एवं संवेदनहीनतापूर्ण आचरण प्रदर्शित करने के संबंध में निलम्बित कर दिया गया है।
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