लखनऊ: यूपी कैबिनेट ने प्रदेश में संगठित अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए यूपीकोका विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

कैबिनेट बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को गुंडा, माफिया, अशांति फैलाने वालों, अवैध खनन करने वालों तथा अवैध रूप से वनों की कटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए यूपीकोका विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश में अपराधों में काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में इस तरह के कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूपीकोका विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है। प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जिलों में यह डीएम की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। इसके अलावा एक अपीलीय प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। इसका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश को बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि संगठित अपराध करने वालों को यूपी में अब किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गुंडा एक्ट से इसमें 28 अधिक नियमों को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि यूपी में यूपीकोका में दोषी पाए जाने वालों की संपत्तियां भी राज्य सरकार जब्त करेगी।

बायोमेट्रिक हाजिरी

कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा सचिवालय में अधिकारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया। इसके अलावा एक गांव में राजस्व संहिता के तहत ग्राम निधि का गठन किया जाएगा। इसके अलावा एक अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 तक पेराई सीजन गन्ना क्रय कर में छूट दी जाएगी।

वक्फ अधिकरण रामपुर की जगह अब लखनऊ में होगा

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए वक्फ अधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत वक्फ अधिकरण रामपुर की जगह अब लखनऊ में बनाया जायेगा। इसमें एक अध्यक्ष व दो सदस्य होंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में इसकी व्यवस्था होगी। इसके साथ 3 मार्च 2014 के बाद के सभी फैसलों की सुनवाई प्रस्तावित अधिकरण में होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी दी गई है।

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के शताब्दी अस्पताल फेस 2 में प्राइवेट वार्ड में उच्च विशिष्टियों की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 को मंजूरी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी दी गई है। इलाहाबाद में हाईकोर्ट के जज व कर्मचारियों के लिए ग्राम देवघाट छालवा में न्याय ग्राम योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके निर्माण पर 395 को रुपये खर्च किए जाएंगे।