नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रैनबसेरों की उचित व्यवस्था न किए जाने के चलते यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे पर नाखुशी जाहिर करते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी को पेश होने के लिए तलब किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको इस बात की परवाह नही कि लोग सर्द रातों में कैसे जीवन काट रहे है?
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख 76 हज़ार लोगों के लिए रैन बसेरे बनाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक महज़ 6 हज़ार लोगों के लिए ही यूपी सरकार रैन -बसेरों की व्यवस्था कर पाई है। 13 सितंबर को हुई सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने रैनबसेरों की दुर्दशा पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा था कि इसके लिए वो केंद्र से मिले पैसों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इस आंकड़े पर हैरानी जताई थी, कि राज्यों को मिले 640 करोड़ रुपए में से 412 करोड़ रु खर्च ही नहीं किए गए।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि रैनबसेरे के लिए इस्तेमाल पैसों का ऑडिट हो ताकि यह देखा जा सके कि वाकई पैसों का इसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ या किसी और काम में पैसे खर्च कर दिए गए।
