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Published: 14 September 2018

सहारनपुर: पिछले साल जून महीने से रासुका के मामले में जेल में बंद भीम आर्मी के संस्थापक को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब रिहा कर दिया है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को शुक्रवार तड़के करीब पौने तीन बजे रिहा किया गया। वह बीते साल भर से सहारनपुर की जेल में बंद थे। मगर जेल से बाहर आते ही चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उन्होंने अपने लोगों से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की है। साथ ही चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार फिर से उनके खिलाफ कोई आरोप दायर कर जेल भिजवा देगी।

जेल से रिहा होने के बाद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखऱ ने कहा कि 'सरकार डरी हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसे फटकार लगाने वाली थी। यही वजह है कि अपने आप को बचाने के लिए सरकार ने जल्दी रिहाई का आदेश दे दिया। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि वे मेरे खिलाफ दस दिनों के भीतर फिर से कोई आरोप लगाएंगे। मैं अपने लोगों से कहूंगा कि साल 2019 में भाजपा को उखाड़ फेंकें।' गौरतलब है कि चंद्रशेखर को पश्चिमी यूपी में हुए जातिगत संघर्ष का जिम्मेदार बताते हुए यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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Published: 14 September 2018

मेरठ: भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की 15 माह जेल में रहने के बाद गुरुवार की देर रात रिहा हो गया है। इस रिहाई को सियासी गलियारों में खासा अहम माना जा रहा है। यह रिहाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को भी बदलेगी। चंद्रशेखर रिहाई के साथ गुजरात के दलित नेता जिगनेश मेवाणी की सक्रियता भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी और चंद्रशेखर के रूप में दलितों का नया नेतृत्व मिलेगा। रावण को साथ लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता भी लगातार प्रयासरत रहे हैं, लेकिन जेल में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी।

अब जेल से रिहा होने के बाद रावण किसको अपने साथ लेता है और किसको नहीं, इसी पर सभी सियासी दलों के रणनीतिकारों की निगाहें लगी हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन यह है इस संगठन का पूरा नाम है। इसका गठन 2014 में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने किया था। यह संगठन सबसे पहले अप्रैल 2016 में तब चर्चाओं में आया जब गांव घड़कौली में एक बोर्ड को लेकर जातीय संघर्ष हो गया था।

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Published: 14 September 2018

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर ही सातवां वेतनमान देने की घोषणा कर दी थी। तभी से शिक्षक शासनादेश जारी होने का इंतजार कर रहे थे।

इस शासनादेश से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के 7745 शिक्षकों पर लगभग 651 करोड़ रुपये, राजकीय महाविद्यालयों के 2008 शिक्षकों पर लगभग 169 करोड़ रुपये व राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों पर लगभग 102 करोड़ रुपये का व्यय भार राज्य सरकार पर आएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में लगभग 921 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पहली बार वेतनमान के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में ही शिक्षकों के एरियर का भुगतान भी हो जाएगा।

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