जयपुर (जनादेश ब्यूरो): राजस्थान सरकार के बजट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राज्य के 2025 के बजट की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया है कि "इस बजट में कोई नवाचार नहीं है" और कोई भी महत्वपूर्ण नई घोषणा करने में विफल रहा है।
सैन्य सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं: गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "इस बजट में उन्होंने कोई खास घोषणा नहीं की और जिस पेंशन के लिए हमने कानून बनाया था कि इसमें हर साल कम से कम 15% की बढ़ोतरी होगी, उन्होंने पिछले साल इसे बढ़ा दिया और सारी तारीफें ऐसे लीं जैसे उन्होंने खुद ही किया हो। यह कानून हमारे समय में पारित हुआ था। उन्हें इसे लागू करना था। उन्होंने सैन्य सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जबकि राज्य और देश महंगाई से जूझ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया गया।
गहलोत ने सैन्य सुरक्षा , शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रावधानों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। "उन्होंने इस बजट में कोई विशेष घोषणा नहीं की, और जिस पेंशन के लिए हमने एक कानून बनाया था कि इसमें हर साल कम से कम 15% की वृद्धि होगी, उन्होंने पिछले साल इसे बढ़ा दिया और सारी प्रशंसा ऐसे ली जैसे उन्होंने खुद ही की हो। यह कानून हमारे समय में पारित हुआ था। उन्हें इसे लागू करना था।"
गहलोत ने कहा, "उन्होंने बजट में सैन्य सुरक्षा पर ध्यान न देने पर भी चिंता व्यक्त की, खासकर ऐसे समय में जब राज्य और देश दोनों ही महंगाई से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, "जबकि राज्य और देश महंगाई का सामना कर रहे हैं, उन्होंने सैन्य सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।"
गहलोत ने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता न देने के लिए सरकार की आलोचना की, जो उनके अनुसार राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण दो क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा, "शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया गया। इस बजट में कोई नवाचार नहीं है।" बुधवार को राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया और विभिन्न क्षेत्रों में कई घोषणाएं कीं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कुमारी ने घोषणा की कि सरकार द्वारा की जा रही नई पहलों के तहत करीब चार लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
बजट पेश करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि राज्य ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत 9,300 करोड़ रुपये का काम पहले ही शुरू कर दिया है, जबकि 12,400 करोड़ रुपये की निविदाएं अंतिम रूप दे दी गई हैं और 12,807 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत करीब 9,300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त काम किया जाएगा। कुमारी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में कहा कि सरकार ने ईसीआरपी कॉरपोरेशन को अपग्रेड करके राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की भी घोषणा की है, जो 4,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की देखरेख करेगा। इसके अलावा, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में 1,250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करेंगे।
