नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): दिल्ली में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 6 विधायकों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं अब इन कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। आइए जानते हैं किस मंत्री को कौनसा विभाग दिया गया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता के साथ-साथ प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, रविंद्र इंद्राज और कपिल मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली है।
दिल्ली में विभागों का बंटवारा, किसे मिला कौनसा विभाग?
रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री: वित्त, योजना, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी), सेवाएं, राजस्व, भूमि और भवन, सूचना एवं जनसंपर्क, सतर्कता, प्रशासनिक सुधार (एआर)। अन्य कोई भी विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किया गया है।
प्रवेश साहिब सिंह, मंत्री: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), विधान मामलों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है।
आशीष सूद, मंत्री: गृह, विद्युत, शहरी विकास (यूडी), शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है।
सरदार मंजींदर सिंह सिरसा, मंत्री: खाद्य एवं आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण, उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है।
रविंदर सिंह (इंद्राज), मंत्री: सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सहकारिता, चुनाव विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है।
कपिल मिश्रा, मंत्री: विधि एवं न्याय, श्रम विभाग, रोजगार विभाग, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा विभाग, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है।
डॉ. पंकज कुमार सिंह, मंत्री: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है।
कैबिनेट की पहली बैठक
इससे पहले दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक गुरुवार (20 फरवरी) शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में बड़ी घोषणाएं किये जाने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि बैठक खत्म हो गई है अब ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि बैठक में क्या फैसले लिए गए।
हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का वादा किया था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के बारे में भी निर्णय ले सकता है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा, जैसा कि बीजेपी के चुनाव घोषणापत्र में वादा किया गया था।
