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Published: 09 January 2021

चित्रकूट: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार सुबह चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा की और भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "यह पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थल से अगर आवाज जाएगी, तो दूर-दूर तक पहुंचेगी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यह सरकार जाए और जनता से अपील है कि जब भी मौका मिले तो सरकार को हटाए।"

बदायूं की हाल की घटना और यूपी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कह चुके हैं कि यहां ''जंगलराज'' है। सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़ और हिरासत में मौतें यहां हुई हैं।'' सपा मुखिया ने कहा,"चित्रकूट में आज जो भी विकास दिख रहा है, वह सपा सरकार के समय का है। चार साल में हवाई पट्टी तक नहीं बन पाई। बिजली के तार तक नहीं ठीक हुए। पूरे प्रदेश में बिजली की कटौती की गई और राज्‍‍‍य सरकार ने बिजली के बिल बढ़ा दिए।"

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Published: 08 January 2021

लखनऊ: सरकार ने मकान मालिक और किरायेदार के बीच अक्सर होने वाले विवादों को समाप्त करने की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए आवास विभाग ने ‘उप्र नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021’ तैयार किया है। इस अध्यादेश को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। 

अध्यादेश में किरायेदार और मकान मालिक दोनों के हितों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इसके लागू होने के बाद मकान मालिकों के लिए जहां बिना अनुबंध के किरायेदार रखना प्रतिबंधित होगा, वहीं अब वह मनमाने तरीके से किराया में बढ़ोत्तरी भी नहीं कर पाएंगे। किरायेदार रखने से पहले मकान मालिक को इसकी सूचना किराया प्राधिकरण को देना अनिवार्य होगा।

बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में ‘उप्र शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम-1972)’ लागू है। इसके लागू होने के बाद से मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों की संख्या काफी बढ़ गई है और तमाम मामले कोर्ट में भी लंबित हैं।

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Published: 08 January 2021

लखनऊ: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई। विशेष सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को मस्जिद के विध्वंस में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया था।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अयोध्‍या निवासी हाजी महबूब और हाजी सैय्यद अखलाक अहमद ने यह याचिका दाखिल की है।याचिका में कहा गया कि सीबीआई विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती देने का फैसला किया है।

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