Details

Published: 04 September 2017

अहमदाबाद (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी की तैयारियों का जायज़ा लेने अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने साबरमती के किनारे पार्टी कार्यकर्ताओं के जनसमूह को संबोधित करते कहा कि जल्द ही टिकट की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता ज़मीन से लड़ते हैं, जो भाजपा और आरएसएस से लड़ते हैं, उन्हें टिकट देंगे। बाहर से जो भी कांग्रेस में आएंगे उन्हें टिकट नहीं देंगे। राहुल ने जोर देकर कहा कि जो लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। राहुल ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा इससे गरीबों को नुकसान हुआ है और विकास भी रुका है। राहुल ने दावा किया कि सरकार की नीतियों की वजह से गुजरात के युवाओं, कारोबारियों, छोटे और मंझोले कारोबारियों और पाटीदारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर मित्र पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि इसकी भारी कीमत छोटे और मझोले उद्यमों को चुकानी पड़ रही है।

Read more ...

Details

Published: 29 August 2017

नई दिल्ली: 2002 के गुजरात दंगों में धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान की भरपाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी धार्मिक स्थल के निर्माण या मरम्मत के लिए सरकार करदाता के पैसे को खर्च नहीं कर सकती है। अगर सरकार मुआवजा देना भी चाहती है तो उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि को उसे भवन मानकर उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। गुजरात सरकार ने योजना बनाई थी कि क्षतिग्रस्त इमारतों को ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक धार्मिक स्थल या मस्जिद को धर्म के नाम पर नहीं बल्कि इमारत के तौर पर मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में गुजरात सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए इस्लामिक रिलीफ कमेटी ऑफ गुजरात को एक मई तक अपना लिखित जवाब देने के लिए कहा था। पीठ ने स्पष्ट किया था कि जवाब में सांप्रदायिकता की बू नहीं आनी चाहिए। अदालत गुजरात सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2012 के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

Read more ...

Details

Published: 28 August 2017

नई दिल्ली: गुरमीत राम रहीम के बाद अब बारी आसाराम की है। नाबालिग से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गांधी नगर में चल रही आसाराम के खिलाफ धीमी सुनवाई पर सवाल उठाए और गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि मामले की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक पीड़ित के बयान क्यों नही दर्ज किए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा है कि हलफनामा दायर कर केस की प्रगति के बारे में बताएं। मामले की सुनवाई दीवाली के बाद होगी। दरअसल नाबालिग से रेप का मामले में 12 अप्रैल 2017 को सु्प्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि आसाराम के खिलाफ ट्रायल को लटकाए ना रखे। इस मामले में प्रैक्टिकली संभव हो सके, गवाहों के बयान दर्ज कराएं जाएं क्योंकि आसाराम लंबे वक्त से जेल में है। गुजरात सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में गवाहों को लेकर तेजी से कारवाई चल रही है। 29 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 46 के बयान दर्ज होना बाकी है। इस बीच दो गवाहों की हत्या कर दी गई और कई जख्मी हुए हैं। वहीं आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

Read more ...