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Published: 31 October 2024

कच्छ (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कच्छ में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों का जोश बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने का मौका मिलना सबसे बड़ी खुशी है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसी सरकार है, जो भारत की एक इंच जमीन के साथ समझौता नहीं कर सकती।

देश आपकी वजह से सुरक्षित

पीएम ने कहा कि 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी सेनाओं, अपने सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस करके आधुनिक सैन्य बल बना रहे हैं। हम अपनी सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं की कतार में खड़ा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का आधार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। भारत पाक सीमा के पास एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अतीत में इस क्षेत्र को युद्ध के मैदान में बदलने की कोशिश की गई थी। दुश्मन लंबे समय से इस क्षेत्र पर अपनी नजर गड़ाए हैं। लेकिन हम चिंतित नहीं हैं क्योंकि आप देश की रक्षा कर रहे हैं।

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Published: 31 October 2024

केवडिया (गुजरात):  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। वल्लभभाई पटेल की आज 149वीं जयंती है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्थित ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं, इसके अलावा सैन्य परेड का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, "आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास विजन भी है, दिशा भी है और संकल्प भी। ऐसा भारत जो सशक्त भी है और समावेशी भी, जो संवेदनशील भी है और सतर्क भी, जो विनम्र भी है और विकास की राह पर भी, जो शक्ति और शांति, दोनों का महत्व जानता है।

पीएम मोदी ने की दुनिया से शांति की अपील

प्रधानमंत्री ने आगे कहा,"दुनिया में जब बहुत उथल-पुथल मची हुई है, तब सबसे तेज गति से विकास करना सामान्य नहीं है। युद्ध के दौरान बुद्ध के संदेशों का संचार करना सामान्य नहीं है।

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Published: 25 October 2024

नई दिल्ली: गुजरात के गिर-सोमनाथ में बुलडोजर एक्शन के मामले में शुक्रवार (25 अक्टूबर 2024) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया कि 1903 में यह जमीन उसे दी गई थी।

गुजरात सरकार ने दावे को बताया झूठा

गुजरात सरकार ने इस दावे को झूठा करार दिया और कहा कि जमीन सोमनाथ ट्रस्ट की थी। ट्रस्ट उसे काफी पहले सरकार को सौंप चुका है। अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई लंबे समय से चल रही थी। याचिकाकर्ता इसे सांप्रदायिक रूप दे रहा है।

गुजरात हाई कोर्ट लंबित सुनवाई को जारी रखे: सुप्रीम कोर्ट

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल ज़मीन को अपने पास ही रखेगी। इसे अभी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि मामले में किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाएं गुजरात हाई कोर्ट में लंबित हैं, हाई कोर्ट उन पर सुनवाई जारी रखे।

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