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Published: 28 August 2017

नई दिल्ली: गुरमीत राम रहीम के बाद अब बारी आसाराम की है। नाबालिग से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गांधी नगर में चल रही आसाराम के खिलाफ धीमी सुनवाई पर सवाल उठाए और गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि मामले की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक पीड़ित के बयान क्यों नही दर्ज किए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा है कि हलफनामा दायर कर केस की प्रगति के बारे में बताएं। मामले की सुनवाई दीवाली के बाद होगी। दरअसल नाबालिग से रेप का मामले में 12 अप्रैल 2017 को सु्प्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि आसाराम के खिलाफ ट्रायल को लटकाए ना रखे। इस मामले में प्रैक्टिकली संभव हो सके, गवाहों के बयान दर्ज कराएं जाएं क्योंकि आसाराम लंबे वक्त से जेल में है। गुजरात सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में गवाहों को लेकर तेजी से कारवाई चल रही है। 29 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 46 के बयान दर्ज होना बाकी है। इस बीच दो गवाहों की हत्या कर दी गई और कई जख्मी हुए हैं। वहीं आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

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Published: 24 August 2017

अहमदाबाद: पीएम नरेंद्र मोदी अगले माह अपना जन्मदिन गृह राज्य गुजरात में मनाएंगे। वे इस दौरान वहां नर्मदा बांध के गेट का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी का चुनावी वर्ष में अपने गृह राज्य का यह छठा दौरा होगा। गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी के दौरे बढ़ गए हैं। इस साल मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन भी गुजरात में मनाएंगे। वे अपनी गुजरात यात्रा के दौरान नर्मदा बांध के नवनिर्मित गेट का उद्घाटन करेंगे। नए गेटों से बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर हो गई है। राज्य भाजपा के प्रवक्ता भरत पंड्या के अनुसार‘‘धर्मगुरुओं और अन्य लोगों की मौजूदगी में मोदी केवड़िया में नर्मदा बांध का उद्घाटन करेंगे। बाद में वे वड़ोदरा जिले के दभोई में जनसभा को संबोधित करेंगे।’’ यह इस साल मोदी का अपने गृह राज्य का छठा दौरा है। मोदी के दौरे से पहले राज्य में 6 से 15 सितंबर के बीच नर्मदा महोत्सव यात्रा का आयोजन किया जाएगा।

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Published: 24 August 2017

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने कहा है कि राज्य में इस साल जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू के कारण 297 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि उसने हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह इस संक्रमण को 'मौसमी इंफ्लूएंजा' की तरह देख रही है। लेकिन इसके प्रसार पर रोक लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीएन करिया की पीठ के समक्ष अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि इस साल एच1एन1 वायरस के कारण मृत्यु दर घटकर 10 प्रतिशत पर आ गई। जबकि वर्ष 2009 में यह 16.8 फीसदी रही थी। इसी बीच सरकार की ओर से जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि इस साल इस बीमारी से राज्य में अब तक 297 लोगों की जान चली गई है।