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Published: 28 February 2016

श्रीनगर: पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में तब तक सरकार नहीं बनाएगी, जब तक यह सुनिश्चित न हो कि सरकार बनाने से जनता में शांति और समृद्धि आ जाएगी। अनंतनाग जिले में पीडीपी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा, आप ने मेरे पिता मुफ्ती मुहम्मद सईद पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन मुझ पर आंखें खोलकर भरोसा कीजिए। उन्होंने कहा, यदि मैं सत्ता संभालने का निर्णय लूंगी, तो यह शांति के लिए होगा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रवत संबंधों के लिए होगा, जो जम्मू एवं कश्मीर में शांति के लिए आवश्यक है। ये चीजें अभी खतरे में हैं। महबूबा ने कहा, मेरी पार्टी की मुख्य चुनौती न नेशनल कांफ्रेंस है और न ही सत्ता। असल चुनौती मेरे दिवंगत पिता की विरासत को जारी रखने की है, जिन्होंने मुझसे अपने जीवन के अंतिम क्षण में कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने उन पर भरोसा किया, उनके लिए कुछ न कर पाने का उन्हें दुख है।

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Published: 28 February 2016

जम्मू: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कान्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सीमा पार से यदि आतंकवादी हमले जारी रहते हैं तो पाकिस्तान के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता का कोई लाभ नहीं होगा। अब्दुल्ला ने कहा, ‘यदि आप आतंकवाद नियंत्रित नहीं कर सकते, हम बेहतर संबंध कैसे बना सकते हैं? यदि आप (यहां) लोगों की हत्या करने के लिए आदमी भेजना जारी रखेंगे तो संबंध अच्छे कैसे हो सकते हैं? आपने देखा कि पंपोर में क्या हुआ।’ उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह मित्रता आगे भी जारी रहेगी और भारत-पाकिस्तान संबंधों में और सुधार होगा। लेकिन यदि आतंकवाद जारी रहता है तो बातचीत का कोई लाभ नहीं होगा। पहला कर्तव्य आतंकवाद को रोकना है।’ उनसे पूछा गया कि क्या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच से दोनों देशों के संबंधों में बेहतर बढ़ावा मिल सकता है।

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Published: 28 February 2016

जम्मू: भारत के प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून प्रवर्तन एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार की शनिवार को आलोचना की और कहा कि किसी प्रक्रिया के जरिये उसके प्रदर्शन की समीक्षा करने का समय आ गया है। न्यायमूर्ति ठाकुर ने यहां दो दिवसीय एक विधिक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसे में जब लोग जेलों में बंद है एवं अन्य न्याय के लिए आवाज लगा रहे हैं, सरकार (न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर) ‘‘प्रस्तावों पर दो महीने से अधिक समय तक बैठी नहीं रह सकती।’’ उन्होंने कहा, ‘यह वास्तव में लोगों के अधिकारों का संरक्षण है जिनके लिए कानून बनाये गए कि आप काम करते हैं। यह किसी निजी प्रशंसा के लिए नहीं कि अदालतें काम करती हैं, ये उन कानूनों को लागू करने के लिए है।

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