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Published: 01 April 2016

रांची: झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जांच समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर प्रोफेसर श्रेया भट्टाचार्य की बिना इजाजत के जेएनयू के एक विवादास्पद प्रोफेसर को विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आमंत्रित करने की गलती को भूल मानते हुए उनके निलंबन को वापस ले लिया है और उनकी सेवा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। सीयूजे के कुलपति नंद कुमार यादव इंदु ने बताया कि गुरुवार सुबह तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अंग्रेजी की एसोसिएट प्रोफेसर श्रेया की गलती को भूल माना गया और इसी को ध्यान में रखते हुए उनके निलंबन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया। अपने आदेश में कुलपति ने उनके निलंबन के काल को भी नियमित सेवा माने जाने का निर्देश दिया है। श्रेया भट्टाचार्य को तत्काल अपनी सेवाएं ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Published: 29 March 2016

रांची: झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्रेया भट्टाचार्यजी को महज इसलिए निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय के प्रोफेसर एन एम पाणिनी को विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बुला लिया। निलंबनआदेश में कहा गया है कि श्रेया भट्टाचार्जी को विश्वविद्यालय में 17 से 19 मार्च के बीच सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के आयोजन का जिम्मा सौंपा गया था। 19 मार्च को राज्यपाल को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की तरह आना था। इस आदेश में साफ तौर से लिखा है कि प्रोफेसर पाणिनी को बुलाने की खबरों से विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई और राज्यपाल नहीं आए। श्रेया भट्टाचार्जी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने विश्वविद्यालय को सूचना दिए बगैर प्रोफेसर पाणिनी को बुलाया।

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Published: 26 February 2016

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि राज्य में खाते-पीते घरों के संपन्न लोग भी वृद्धावस्था पेंशन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे ऐसे लोगों के हितों को नुकसान पहुंचता है, जिनके उद्देश्य से जन कल्याण की यह योजना लायी गई है। राज्य विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसे वृद्धों के लिए वृद्धवस्था पेंशन की योजना लाई गई थी, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। लेकिन संपन्न घरों के वृद्ध भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज में लोगों को अपनी सोच में बदलाव करना होगा और सरकार भी अपनी तरफ से सुनिश्चित करेगी कि केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही इस योजना का लाभ मिले।