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हेमंत पर आरोप गंभीर हैं, ईडी को सुने बिना आदेश नहीं: सुप्रीम कोर्ट
केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): झाऱखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार (13 मई, 2024) को कहा कि हम सोरेन को सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि आरोप गंभीर है।

चुनाव के चलते रिहाई पर तुरंत सुनवाई से कोर्ट का इंकार

सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ''आरोप गंभीर होने के कारण गिरफ्तारी के खिलाफ आपकी (हेमंत सोरेन) याचिका पर ईडी को सुने बिना आदेश नहीं देंगे। चुनाव है तो हम इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते।''

कोर्ट ने शुरू में अगले सप्ताह सुनवाई की बात बोली थी, लेकिन सोरेन के वकील कपिल सिब्बल के बार-बार जोर देने पर शुक्रवार (17 मई, 2024) को मामला सुनवाई के लिए लगा दिया। हालांकि जस्टिस खन्ना ने कहा कि 17 मई को कई अन्य मामले सुनवाई के लिए लगे हैं। ऐसे में हमें नहीं पता कि 17 को सुनवाई हो पाएगी या नहीं। सुनवाई हो भी गई तो उस दिन ही आदेश देना संभव नहीं होगा।

नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका का निपटारा कर दिया है। जिसमें हेमंत सोरेन ने अपील की थी चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दी जाए। हेमंत सोरेन ने मांग की थी कि हाईकोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हाईकोर्ट आपकी याचिका पर फैसला सुना चुका है, इसलिए ये अर्जी प्रभावहीन हो गई है।

गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। लेकिन फैसला अभी तक नही सुनाया। हालांकि, अदालत ने कहा की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई से फिलहाल इंकार कर दिया है। इस मामले को सोमवार को होने वाली गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दाखिल याचिका के साथ उठाए।

रांची: राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार देश के संविधान को 'बदलने' और एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से 'आरक्षण छीनने' की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि राजद भाजपा की ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम कर देगी।

राजद नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया है। यह सरकार पिछले 10 वर्षों से जनता को ठग रही है। 

तेजस्वी ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को बदलने की साजिश रच रही है। यह सरकार आरक्षण पर भी खतरा उत्पन्न करने वाली है, इसलिए सभी मतदाता सचेत होकर मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। इस बार भाजपा का पूरी तरह सफाया होने वाला है।

रांची (जनादेश ब्यूरो): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 32 करोड़ रुपये से अधिक नकदी बरामद करने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के साथ ही निजी सचिव के घरेलू सहायक को भी गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी आज दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। वहीं आज दूसरे दिन भी ईडी कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी ने सोमवार को आलमगीर आलम के सचिव से कथित रूप से जुड़े एक घरेलू सहायक के कई परिसर की तलाशी के दौरान 35.23 करोड़ रुपये की 'बेहिसाबी' नकदी और कई आधिकारिक दस्तावेज बरामद करने का दावा किया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्री से जुड़े स्थान से 32 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई, वहीं केंद्रीय एजेंसी ने कुछ अन्य परिसर में की गई तलाशी में अलग से तीन करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की। ईडी पिछले साल से इस मामले की जांच कर रही है और उसने राज्य ग्रामीण विकास विभाग के एक पूर्व मुख्य अभियंता को गिरफ्तार किया है।

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