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मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल का फैसला बरकरार रखते हुए विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी है। इसके कुछ देर बाद ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का एलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ने की घोषणा की। फेसबुक के जरिए दिए संबोधन में उद्धव का दर्द साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि जिन्हें कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने साथ दिया। कांग्रेस-एनसीपी ने हमारा साथ दिया, लेकिन जिनको मैंने दिया, वो नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कल शिवसैनिकों का खून बहे और वे सड़क पर उतरें। इसलिए मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं।
उन्होंने इस फेसबुक लाइव में अपनी उपलब्धियों के साथ बगावत पर दुख व्यक्त किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अच्छे कामों को नजर जल्दी लगती है। उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी और शरद पवार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिनको उन्होंने बहुत कुछ दिया वे नाराज हैं और जिन्हें कुछ नहीं दिया वे आज भी साथ हैं। मुझे इन लोगों से धोखे की आशंका नहीं थी।
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के शक्ति परीक्षण को लेकर बुधवार को सु्प्रीम कोर्ट में मैराथन बहस हुई, जो करीब 3.30 घंटे तक चली। ठाकरे कैंप, एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल की ओर से दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फ्लोर टेस्ट गुरुवार को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया और शक्ति परीक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल फ्लोर टेस्ट का नतीजा 11 जुलाई की सुनवाई के अधीन होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल का परिणाम इस याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख को फ्लोर टेस्ट में वोट करने की इजाजत दे दी है। सीबीआई और ईडी अपनी कस्टडी में दोनों को विधानसभा लाएंगी। कार्रवाई खत्म होने के बाद जेल भेजे जाएंगे। मुंबई में गुरुवार को बहुमत परीक्षण को लेकर धारा 144 भी लगा दी है। साथ ही सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
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मुंबई: महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार भले ही बेहद नाज़ुक दौर से गुज़र रही है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र कैबिनेट की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम 'संभाजीनगर' तथा उस्मानाबाद शहर का नाम 'धाराशिव' रखने को मंज़ूरी दे दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय डी.बी. पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने को भी स्वीकृति दे दी है।
औरंगाबाद का नाम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के नाम पर उस वक्त रखा गया था, जब वह इस क्षेत्र का गवर्नर हुआ करता था, और इस शहर का नाम बदले जाने की मांग शिवसेना काफी लम्बे अरसे से करती आ रही थी। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। गौरतलब है कि शिवसेना का नाम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ही रखा गया है।सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि राज्य के लिए हल्दी अनुसंधान और प्रसंस्करण नीति लागू की जाएगी।
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र में 30 जून को फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई शुरू हुई। शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। सिंघवी ने कहा, नेता विपक्ष रात को दस बजे राज्यपाल से मिलने गए और फिर कल 11 बजे के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। सिंघवी ने कहा, ये सुपरसोनिक स्पीड से आदेश दिया गया। कांग्रेस के दो विधायक देश से बाहर हैं और 2 एनसीपी के विधायक कोरोना से ग्रसित है। इस मामले में राज्यपाल ने बहुत तेजी से काम किया। 24 घंटे में बहुमत परीक्षण के लिए कहा गया है।
सिंघवी बोले, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। मान लीजिए 11 जुलाई को कोर्ट विधायकों की याचिका खारिज कर देता है और 2 दिनों में स्पीकर अयोग्यता का फैसला देता है। ऐसे में क्या वो कल वोट दे सकते है? यह मामला सीधे तौर पर अयोग्यता से जुड़ा है। सिंघवी ने कहा, अगर कल महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं होता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
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