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Published: 20 April 2016

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि कोहिनूर हीरे के संबंध में कुछ समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टें तथ्यों पर आधारित नहीं है और सरकार इस बेशकीमती हीरे को वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि कोहिनूर हीरे के संबंध में प्रेस में आई कुछ खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है। सरकार सौहार्दपूर्ण तरीके से इस हीरे को स्वदेश लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हरसंभव प्रयास किये जाएंगे। विज्ञप्ति में सरकार ने कहा है कि इस संबंध में एक मामला न्यायालय में है। इस बारे में एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है जिसे अभी न्यायालय सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया है। न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल से इस संबंध में सरकार का पक्ष बताने को कहा था जो अभी बताया जाना है।

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Published: 19 April 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से सूखे से निपटने को लेकर कड़े सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि क्या सूखे को लेकर राज्यों को आगाह करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर नहीं करने को लेकर गुजरात सरकार की भी खिंचाई करते हुए कहा कि ‘आप गुजरात हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि जो चाहें वो कर सकते हैं।’  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन (सूखा प्रभावित) राज्यों को सूचित और आगाह करे कि कम बारिश होगी।’ न्यायमूर्ति एमबी लोकुड़ और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने कहा, ‘अगर आपको बताया जाए कि राज्य के किसी इलाके में 96 फीसदी फसल दिखी है, लेकिन आपके पास कम बारिश होने की सूचना है तो उनको सिर्फ यह नहीं कहिए कि सबकुछ ठीक है। यह भी सोचिए कि संभावित सूखे के बारे में बताना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।’ पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब अतिरिक्त सॉलीशीटर जनरल पीए नरसिम्हा ने कहा कि 10 राज्यों के 256 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करने का मतलब यह नहीं है कि इससे उस इलाके की संपूर्ण आबादी प्रभावित है क्योंकि सभी किसान नहीं होते अथवा सभी लोग कृषि से जुड़े नहीं है।

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Published: 19 April 2016

नई दिल्ली: चढ़ते पारे और भीषण गर्मी के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि देश भर के 91 प्रमुख जलाशयों में उनकी क्षमता से 23 प्रतिशत कम पानी भरा हुआ है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, 13 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में इन जलाशयों में 35.839 अरब क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है जबकि इनकी कुल क्षमता 157.799 क्यूबिक मीटर की है। मंत्रालय के अनुसार, पिछले वर्ष इस दौरान उपलब्ध पानी के मुकाबले इस वर्ष 33 प्रतिशत कम पानी उपलब्ध है। इसी अवधि में 10 साल की औसत के मुकाबले इस वर्ष 23 प्रतिशत कम पानी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल ने पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जलाशयों में कम पानी उपलब्ध होने की बात कही है। सिर्फ दो राज्यों आंध्रप्रदेश और त्रिपुरा ने पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर पानी उपलब्धता की बात कही है।